महाराष्ट्र के पुणे की अदालत ने जासूसी मामले में आरोपी डीआरडीओ वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर के लिए पॉलीग्राफ, वॉयस लेयर और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण परीक्षण की मांग करने वाली महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते की याचिका खारिज कर दी है।
विशेष न्यायाधीश वीआर काचरे ने एटीएस के उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें अदालत से पॉलीग्राफ टेस्ट, वॉयस लेयर और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण परीक्षण के लिए कुरुलकर की सहमति लेने का अनुरोध किया गया था।
पुणे में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) से संबद्ध एक प्रयोगशाला के तत्कालीन निदेशक कुरुलकर को एक पाकिस्तानी खुफिया ऑपरेटर को गोपनीय जानकारी लीक करने के आरोप में आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत 3 मई को गिरफ्तार किया गया था।
बचाव पक्ष के वकील ऋषिकेष गनु ने कहा कि आरोपी को उक्त परीक्षणों से गुजरने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है और तर्क दिया कि पूरा मामला टेलीफोन संचार और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर आधारित था, जो एटीएस के पास हैं।
जज ने अपने आदेश में कहा, “…मेरा विचार है कि आरोपी को उसकी सहमति के बिना पॉलीग्राफ टेस्ट या वॉयस लेयर और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण परीक्षण से गुजरने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।”
सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि यह बिल्कुल स्पष्ट और स्थापित कानून है कि किसी भी व्यक्ति को जबरन किसी भी तकनीक के अधीन नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वह आपराधिक मामलों में जांच के संदर्भ में हो या अन्यथा।
इसमें कहा गया है कि ऐसा करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता में अनुचित हस्तक्षेप होगा।
आदेश में कहा गया है, “समग्र बहस को ध्यान में रखते हुए और सेल्वी और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य के ऐतिहासिक फैसले पर भरोसा करते हुए, मेरा विचार है कि दोनों आवेदन खारिज किए जाने योग्य हैं।”
इससे पहले, एटीएस ने मामले में अपने आरोप पत्र में आरोप लगाया था कि कुरुलकर एक पाकिस्तानी खुफिया संचालक के प्रति आकर्षित थे और उन्होंने अन्य वर्गीकृत रक्षा परियोजनाओं के अलावा भारतीय मिसाइल प्रणालियों के बारे में उससे बातचीत की थी।
