गुजरात के सूरत सत्र न्यायालय ने अप्रैल 2019 में करोल में एक राजनीतिक अभियान के दौरान अपनी टिप्पणी “सभी चोरों के नाम मोदी क्यों होते हैं” से उपजे मानहानि के मामले में सोमवार को राहुल गांधी को जमानत दे दी।
यह मामला 13 अप्रैल, 2023 को आगे के विचार के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
इससे पहले आज, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सूरत सत्र न्यायालय में अपनी सजा को चुनौती देते हुए अपील दायर की। अपील को दो आवेदनों द्वारा समर्थित किया गया था, पहला सजा के निलंबन के लिए, जो मूल रूप से नियमित जमानत के लिए एक आवेदन है, और दूसरा सजा के निलंबन के लिए।
यदि दूसरा आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो इस संबंध में लोक सभा सचिवालय की अधिसूचना जारी होने के अधीन, उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी जाएगी।
23 मार्च को, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने गांधी को दो साल की जेल की सजा सुनाई, जिसके बाद उन्हें लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया। हालाँकि, उनकी सजा को निलंबित कर दिया गया था, और उन्हें जमानत भी दे दी गई थी, जिससे उन्हें 30 दिनों के भीतर अपनी सजा के खिलाफ अपील दायर करने की अनुमति मिल गई थी।
