सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की ओर से दाखिल की गई याचिका पर अगली सुनवाई 13 फरवरी निर्धारित की है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के वकील की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उप राज्यपाल, प्रोटेम स्पीकर, दिल्ली सरकार और एमसीडी कमिश्नरको नोटिस कर जवाब मांगा है।
आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में पांच मांगे मुख्य रूप से रखी हैं। इन मांगों में सबसे पहली मांग पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा को उनके पद से हटाकर मेयर के चुनाव कराने की है। आम आदमी पार्टी को पीठासीन अधिकारी की निष्ठा पर विश्वास नहीं है। आम आदमी पार्टी एल्डर्स मेंबर्स को शपथ दिलाने के मामले में पहले ही आरोप लगा चुकी है।
इसके अलावा दूसरी मांग एमसीडी का सदन एक सप्ताह के अंदर बुलाए जाने, मेयर इलेक्शन पूरा न होने तक सदन स्थगित न करने और मेयर के अलावा बाकी चुनाव मेयर की अध्यक्षता में कराए तथा नोमिनेटेड पार्षदों को वोट का अधिकार न दिए जाने की मांग की है।
