** बिलकिस बानो केस के दोषियों की रिहाई का मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई।पिछली सुनवाई में गुजरात सरकार ने रिहाई से जुड़ी फ़ाइल दिखाने के आदेश का विरोध किया था। राज्य सरकार ने सुनवाई के दौरान दलील दिया था कि SC के आदेश के बाद ही दोषियों की रिहाई हुई है। केंद्र और गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वे बिलकिस बानो मामले में दोषियों को दी गई छूट के संबंध में फाइल तलब करने के सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश को चुनौती दे सकते हैं।
** दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी में उपराज्यपाल द्वारा एल्डरमैन की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि यह लोकतंत्र का अपमान है। एक पार्टी बहुमत से जीत कर आती है और उसे पलटने की कोशिश हो रही है। दिल्ली नगर निगम (MCD) में उपराज्यपाल की तरफ से पार्षद मनोनीत किए जाने को मनमाना और असंवैधानिक बताते हुए दिल्ली सरकार की दलील थी कि पार्षद मनोनीत करना उसका अधिकार है। इस मामले पर एलजी कार्यालय का कहना था कि GNCTD एक्ट में 2019 में हुए बदलाव के बाद कानूनी स्थिति बदल चुकी है।
** सुप्रीम कोर्ट 2020 के दिल्ली दंगों के एक मामले में तीन आरोपियों की जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा दायर याचिकाओं पर 2 मई को सुनवाई करेगा। कोर्ट दिल्ली हाइकोर्ट के 15 जून 2021 के फैसले को दिल्ली पुलिस द्वारा चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रही है, नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा को संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के विरोध के दौरान सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित मामले में जमानत दी गई थी।
** देश मे दी जाने वाली फांसी की प्रक्रिया को बदलने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई… याचिका मे कहा गया है कि वर्तमान प्रक्रिया जिसके तहत दोषी को फांसी के फंदे से लटकाया जाता है और कुछ देर तक तडपने के लिए फंदे पर ही छोड दिया जाता है उसे बदला जाना चाहिए.. याचिका मे कहा गया है कि संविधान सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है तो सम्मान के साथ मरने का भी अधिकार देता है… और देश में फांसी की वर्तमान प्रक्रिया इसका उल्लंघन करती है… याचिका मे मांग की गई है कि अमेरिका सहित कई दूसरे देशों मे इन्जेक्शन के जरिए मौत की सजा पर विचार किया जाए।
** उत्तराखंड के हल्द्वानी में अतिक्रमण के मामले में कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में उतराखण्ड सरकार और रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट से मामले में समाधान निकालने के लिए समय माँगा था।सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और रेलवे को समाधान निकालने के लिए समय दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक बरकरार रखने का आदेश दिया था।
** सुप्रीम कोर्ट गुजरात के पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट के मामले की कल सुनवाई करेगा।भट्ट ने अपनी याचिका में हिरासत में मौत के एक मामले में सजा के खिलाफ अपनी अपील में गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष अतिरिक्त सबूत पेश करने की अनुमति मांगी है।
** ईडी द्वारा आरजेडी सांसद अमरेंद्र धारी सिंह के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 2 मई को सुनवाई करेगा। अमरेंद्र धारी सिंह पर फर्टिलाइजर घोटाले का आरोप लगा है। धारी सिंह लालू यादव के काफी करीबी माने जाते हैं. अमरेंद्र धारी सिंह एक नेता होने के साथ साथ बड़े व्यवसायी भी हैं। अइंखन गांव में अमरेंद्र धारी सिंह के नाम 1 हजार बीघा जमीन है और रियल स्टेट का बिजनेस भी चलाते हैं। इसके साथ ही उनका कुल 13 देशों में फर्टिलाइजर और केमिकल के इंपोर्ट का बिजनेस भी है।
** सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय राजधानी के सरोजिनी नगर में लगभग 200 ‘झुग्गियों’ के हटाए जाने पर अंतरिम रोक लगाने और सरकार की नीति के अनुसार झुग्गी बस्तियों में रहने वालों का पुनर्वास करने तथा उन्हें अन्यत्र बसाने संबंधी याचिका पर 2 मई को सुनवाई करेगा।
** ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 2 मई को सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि कई आपत्तियां फुटबॉल फेडरेशन, एआईएफएफ के प्रारूप संविधान को लेकर प्राप्त हुई। संविधान के लिए तैयार मसौदे पर दी गई आपत्तियों को सारणीबद्ध करें। ताकि संविधान को अंतिम रूप दिया जा सके। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल करीब 12 साल तक AIFF के चेयरमैन रहे और वह अपने पद से हटने के लिए तैयार नहीं थे।
