मणिपुर में जातीय हिंसा की जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा गठित तीन सदस्यीय जांच आयोग के अध्यक्ष शुक्रवार को मणिपुर पहुंचे।
गौहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) न्यायमूर्ति अजय लांबा, जो न्यायिक जांच आयोग (मणिपुर आयोग) के अध्यक्ष हैं और हिमांशु शेखर दास (सेवानिवृत्त) आईएएस, मणिपुर हिंसा की जांच कर रहे है। मणिपुर सरकार के मुख्य सचिव विनीत जोशी और मणिपुर के डीजीपी राजीव सिंह ने इंफाल हवाई अड्डे पर अध्यक्ष और सदस्य दोनों का स्वागत किया। गौहाटी हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग इस मामले की जांच शुरू करेगा। 3 मई को मणिपुर में बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क उठी और हिंसा के परिणामस्वरूप मणिपुर के कई निवासियों की जान चली गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए; आगजनी के परिणामस्वरूप उनके घरों और संपत्तियों को जला दिया गया और उनमें से कई बेघर हो गए।
मणिपुर सरकार ने 29 मई को न्यायिक जांच आयोग की स्थापना के लिए संकट के कारणों और संबंधित कारकों और 3 मई को हुई घटनाओं और उसके बाद जांच आयोग अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के तहत जांच करने की सिफारिश की। गृह मंत्रालय ने 4 जून को न्यायमूर्ति अजय लांबा, हिमांशु शेखर दास और आलोक प्रभाकर से मिलकर एक जांच आयोग नियुक्त किया। एमएचए ने जांच पैनल को अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द केंद्र सरकार को सौंपने के लिए कहा है, लेकिन इसकी पहली बैठक की तारीख से छह महीने बाद नहीं।
आयोग, जिसका मुख्यालय इंफाल में होगा, की जांच उन शिकायतों या आरोपों के संबंध में भी होगी जो किसी व्यक्ति या संघ द्वारा पैनल के समक्ष ऐसे रूप में और ऐसे हलफनामों के साथ की जा सकती हैं, जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है। आयोग राज्य में हुई विभिन्न समुदायों के सदस्यों को निशाना बनाकर की गई हिंसा और दंगों के कारणों और प्रसार की जांच करेगा और उसके बाद की घटनाओं का क्रम और इस तरह की हिंसा से संबंधित सभी तथ्यों की जांच करेगा।
