- हेट स्पीच और हेट क्राइम को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 28 मार्च को सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमें यह भी तय करना होगा कि हेट स्पीच के दायरे में क्या बातें आती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि सभी धर्मों का एक ही साझा दुश्मन है -नफरत। नफरत इस निकालो को अपने मन से निकालिए, आपको फर्ज दिखेगा।
- शरीयत कानून के आधार पर मुस्लिम महिलाओं की कम उम्र में शादी को जायज ठहराने वाले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया था साथ ही अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा था कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के इस फैसले को मिसाल तौर पर नहीं लिया जाए।
- देशद्रोह की धारा 124 A के खिलाफ दाखिल की गई याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर आदेश जारी करते हुए 124A के तहत किसी भी कार्रवाई किए जाने पर तब तक के लिए रोक लगा दी थी जब तक केंद्र सरकार इस पर कोई कानून नहीं बना लेता।
वहीं केंद्र सरकार ने कहा था कि बजट सत्र में इस मामले पर बिल लाएगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि क्या इस कानून को अदालत रद्द कर दे या संसद पर छोड दे।
- लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 28 मार्च को सुनवाई करेगा।फैजल ने याचिका दायर कर अपनी लोकसभा सदस्यता बहाल करने की मांग की है। फैजल को हत्या के प्रयास केस में 10 साल की सजा मिली थी। इसलिए उनको अयोग्य करार दिया गया। फैजल ने अयोग्यता का आदेश वापस लेकर लोकसभा की सदस्यता बहाल करने की मांग की है। दरअसल, आपराधिक मामले में पूर्व सांसद मोहम्मद फैज़ल की सजा के निचली अदालत के फैसले के बाद 13 जनवरी को लोकसभा महासचिव ने उनकी अयोग्यता की घोषणा करते हुए एक अधिसूचना जारी कर दी थी।
- अहमदाबाद जेल से यूपी की जेल ट्रांसफर किए जाने के खिलाफ दाखिल माफिया अतीक अहमद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार 28 मार्च को सुनवाई करेगा।उमेश पाल हत्याकांड के बाद बाहुबली अतीक अहमद को अपने एनकाउंटर का खतरा लग रहा है। अतीक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि उसे यूपी पुलिस के हवाले न किया जाए। अतीक फिलहाल अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है। अतीक की याचिका में अहमदाबाद जेल से यूपी की जेल में प्रस्तावित ट्रांसफर का विरोध किया गया है। साथ ही अतीक ने अपनी सुरक्षा की भी मांग की है।
- 2020 दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील ईमाम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा । शरजील ईमाम ने विवादित भाषण के बाद दर्ज हुए पांच राज्यो में मुकदमों को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की है साथ मे कार्रवाई पर भी रोक लगाने की मांग की है।
- उत्तराखंड के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार शर्मा के खिलाफ दायर उत्तराखंड सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 28 मार्च को सुनवाई करेगा… शर्मा के खिलाफ राजद्रोह के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन वर्तमान की धामी सरकार चाहती है कि उमेश कुमार शर्मा के खिलाफ दर्ज राजद्रोह का मुकदमा ना चले। इसलिए राज्य सरकार ने दायर SLP को वापस लेने के लिए हलफनामा दाखिल किया है।
- महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग को स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित सीटों के मामले में सुप्रीम कोर्ट 28 मार्च को सुनवाई करेगा। केंद्र ने अपने आवेदन में न्यायालय से पिछले साल 17 दिसंबर के उस आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया है जिसमें मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने और फिर से सामान्य वर्ग के तहत अधिसूचित करने का निर्देश दिया गया है।
- गैंगस्टर से नेता बने अरुण गवली की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 28 मार्च को सुनवाई करेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले साल 14 फरवरी को मामले पर सुनवाई करते हुए अपने फैसले में ट्रायल कोर्ट द्वारा गवली को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा था। इस फैसले के खिलाफ गवली ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
- महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा की जाति प्रमाणपत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट 28 मार्च को सुनवाई करेगा। राज्य सरकार अपना पक्ष रखेगी।सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में नवनीत को राहत देते हुए बॉम्बे हाइकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने नवनीत राणा के जाति प्रमाणपत्र को खारिज किया गया था।
- प्रदेश की राजधानी अमरावती को बनाये रखने के मामले में सुप्रीम कोर्ट 28 मार्च को सुनवाई करेगा।
- सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश देने की जनहित याचिका पर 28 मार्च को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में दायर इस जनहित याचिका में कहा गया है कि मौलिक अधिकारों के बारे में तो हर नागरिक बात करता है, लेकिन मौलिक कर्तव्यों के पालन पर सरकारें और नागरिक दोनों उदासीन हैं.
- आबकारी नीति में आरोपी राघव मगुंटा और राजेश जोशी की न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होगी, 28 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में किया जाएगा पेश।
- 2019 जामिया हिंसा मामले में शरजील इमाम, सफूरा ज़रगर समेत अन्य आरोपियों को बरी करने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली दिल्ली पुलिस की याचिका पर कल दिल्ली हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। गुरूवार को दिल्ली पुलिस की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था।
दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है….दिल्ली पुलिस ने कहा कि निचली अदालत ने जांच एजेंसी के खिलाफ टिप्पणियां पारित करके उसके क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया है, निचली अदलात की टिप्पणी को हटाया जाना चहिए। साकेत कोर्ट ने शरजील ईमाम, शफूरा जरगर समेय कुल 11 आरोपियों को बरी किया था।
