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Court at a Glance: व्हाट्सएप प्राइवेट पॉलिसी, ऑगस्टा वेस्टलेंड और यूनिटेक पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

Court at a glance

अररिया के निलंबित जज, आगस्टा वेस्टलेंड और कंज्यूफोरम पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके अलावा अदालतों में और किन-किन मामलों की होगी सुनवाई देखें कोर्ट एट ए ग्लांसः

  • व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ संविधान पीठ को सुनवाई करेगी। दरअसल, दो छात्रों ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी में यूजर का पर्सनल डाटा फेसबुक और अन्य प्लेटफॉर्म को साझा करने को गलत, उनकी गोपनीयता और फ्री स्पीच का उल्लंघन बताकर इसे न्यायालय में चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उपयोगकर्ताओं द्वारा शेयर किए गए कॉल, फोटो, टेक्स्ट, वीडियो और डॉक्युमेंट्स को किसी अन्य कंपनी के साथ शेयर करना उनकी गोपनीयता और फ्री स्पीच का उल्लंघन है। सोशल मीडिया कंपनियों को यूजर के पर्सनल डाटा को लेकर अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए।
  • अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर घोटाला मामले में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा।पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसियों सीबीआई और ईडी से पूछा था कि क्या क्रिश्चियन मिशेल को सिर्फ इसलिए जमानत न दी जाए कि वह विदेशी है? अदालत ने कहा था कि कोर्ट के समक्ष जो तथ्य रखे गए हैं, उनमें किसी भी भारतीय नागरिक को जमानत दी जा सकती है।क्रिश्चियन मिशेल ब्रिटिश नागरिक है और चार साल से अधिक समय से भारतीय जेल में बंद है।
  • पटना हाई कोर्ट द्वारा निलंबित किए जाने की कार्यवाही को चुनौती देने वाले अररिया के जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशिकांत राय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। राय ने दावा किया है कि उनके साथ संस्थागत भेदभाव किया गया है क्योंकि उन्होंने छह वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के पाक्सो के एक मामले में एक दिन में सुनवाई पूरी कर ली थी। इसके अलावा उन्होंने एक और मामले का हवाला दिया है जिसमें उन्होंने चार कार्यदिवसों में आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी।
  • देश भर में जिला, राज्य कंज्यूमर फोरम में स्टाफ और मेंबर की कमी के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के विधायी प्रभाव को देखे। अदालत ने कहा था कि सरकार सिर्फ कानून बनाने के पीछे भागती है लेकिन लोगों पर इसके प्रभाव के बारे में नहीं देखती। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में जिला, राज्य कंज्यूमर फोरम में स्टाफ और मेंबर की कमी के मामले में संज्ञान ले रखा है।
  • यूनिटेक के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। हालही में नोएडा विकास प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि नोएडा विकास प्राधिकरण का सबसे बड़ा बकाएदर यूनीटेक बिल्डर है। यूनीटेक बिल्डर का अथॉरिटी पर 9,678 करोड़ रुपये बकाया है। साल 2006 से 2011 के बीच में यूनीटेक बिल्डर को 5 भूखंड आवंटित किए गए थे। बिल्डर ने सिर्फ न्यूनतम राशि ही अथॉरिटी में जमा कराई.
  • इंदिरा गांधी मातृत्य सहयोग योजना (IGMSY) के कोष में हेराफेरी से जुड़े मामले में आरोपी पवन कुमार अग्रवाल की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। प्रवर्तन निदेशालय  ने 2.02 करोड़ की बैंक में जमा राशि प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत अस्थायी रूप से जब्त कर ली है। ईडी के मुताबिक, जब्त की गई राशि गुवाहाटी स्थित भारतीय स्टेट बैंक में पवन कुमार अग्रवाल के स्वामित्व वाली ग्लोबल इंडिया फर्म के खाते में जमा थी। पवन कुमार अग्रवाल के खिलाफ दायर आरोपपत्र के आधार पर उसने पीएमएलए के तहत जांच शुरू की गई थी।
  • करोड़ों रुपये के बैंक ऋण घोटाला मामले में सीबीआई द्बारा गिरफ्तार किए गए डीएचएफएल के पूर्व प्रवर्तकों कपिल वधावन के मामले में सीबीआई की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाइकोर्ट सुनवाई करेगा। सीबीआई ने ‘अधूरे आरोप-पत्र’ के कारण दीवान हाउसिग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रवर्तक वधावन बंधुओं को वैधानिक जमानत देने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है।
  • कांग्रेस नेता संजय निरुपम और भाजपा नेता स्मृति ईरानी द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ दायर दो मानहानि शिकायतों से संबंधित मामले पर राउज एवेन्यू कोर्ट सुनवाई करेगा।  20 दिसंबर 2018 को मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने निरुपम द्वारा स्मृति ईरानी के खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत में जारी किए गए सम्मन को रद्द कर दिया था।
  • ओखला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान के खिलाफ दर्ज मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट  सुनवाई करेगा। बता दें इसके पहले नगर निगम चुनाव के दौरान पुलिसकर्मी के साथ अभद्रता करने के आरोप में नवंबर महीने में भी आसिफ मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया था।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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