** जंतर मंतर पर धरने पर बैठी महिला पहलवानों की ओर से दायर याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग को लेकर 25 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष होगी मेंशनिंग।यह याचिका विनेश फोगाट समेत 7 महिला पहलवानों ने दाखिल की है। याचिका में कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरणसिंह के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया कि 21 अप्रैल को दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में शिकायत देने के बावजूद FIR दर्ज नही किया गया।
** उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, हिमांचल, उत्तराखंड और गुजरात में बनाए गए धर्मांतरण विरोधी’ कानूनों के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई… धर्मांतरण विरोधी विभिन्न राज्य कानूनों की वैधता को चुनौती देते हुए जमीयत उलमा-ए-हिंद समेत कई याचिकाएं दायर की गई है।
** कर्नाटक में चार प्रतिशत मुस्लिम आरक्षण कोटे को खत्म करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 25 अप्रैल को सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था कि वोक्कालिगा और लिंगायतों को 25 अप्रैल तक शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में नियुक्ति में कोटे का लाभ नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पेश किए गए रिकॉर्ड से ऐसा लगता है कि कर्नाटक सरकार का निर्णय ‘बिल्कुल भ्रामक धारणा’ पर आधारित है।
** इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 25 अप्रैल को सुनवाई करेगा। केंद्र ने पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम राजनीतिक फंडिंग का बिल्कुल पारदर्शी तरीका है। सुप्रीम कोर्ट एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोकेट्रिक रिफॉर्म्स की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है।याचिका में राजनीतिक फंडिंग के स्रोत के रूप में केंद्र की इलेक्टोरल बांड योजना की वैधता को चुनौती दी गई है।
** राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार कानून के तहत लाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 25 अप्रैल को सुनवाई करेगा। यह याचिका एडीआर और बीजेपी नेता व वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से दायर की गई है। सभी पंजीकृत और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार कानून के तहत ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ घोषित करने के निर्देश देने की मांग की गई है।
** 2019 में संपन्न लोकसभा चुनाव में द्रमुक नेता कनिमोझी करुणानिधि के, तमिलनाडु की थूथुकुड़ी संसदीय सीट से निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 25 अप्रैल को सुनवाई करेगा। कनिमोझी ने 2019 में थूथुकुड़ी क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और उनके निर्वाचन को एक मतदाता ए सनातन कुमार ने चुनौती दी थी। मतदाता ने कहा था कि कनिमोझी ने पारिवारिक संपत्ति का खुलासा करते हुए अपने चुनावी हलफनामे में अपने पति के पैन नंबर का जिक्र नहीं किया था।
** आम्रपाली समूह के प्रोजेक्ट्स के मामले में दायर विभिन्न याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 25 अप्रैल को सुनवाई करेगा। घर खरीदारों की ओर से पेश वकील एमएल लाहोटी ने याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा था कि घर खरीदारों की शिकायतों की सुनवाई के लिए एक नई पीठ गठित करने की जरूरत है।
** केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ दायर मानहानि मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट 25 अप्रैल को सुनवाई करेगा।
संजीवनी घोटाले से नाम जोड़ने पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखवत द्वारा सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया है
