- दिल्ली नगर निगम में उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त किए एल्डरमैन (मनोनीत पार्षद) को लेकर दिल्ली सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 29 मार्च को सुनवाई करेगा।दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया है कि पहली बार LG ने MCD में एल्डरमैन अपनी मर्जी से नियुक्त किए हैं। इससे पहले अब तक दिल्ली सरकार एल्डरमैन का चयन करती थी। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से एल्डरमैन की नियुक्ति रद्द करने की मांग की है।
- सुप्रीम कोर्ट अप्रैल 2020 में पालघर जिले में यूपी के तीन साधुओं की कथित रूप से लिंचिंग की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर 29 मार्च को सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट को बताया गया था कि महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच के लिए तैयार है और अब इस मामले में कुछ अधिक शेष नहीं रहता। इससे पहले, महाराष्ट्र सरकार ने अपना रुख बदलते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वह दो साधुओं समेत तीन लोगों की कथित रूप से पीट-पीट कर हत्या करने की जांच सीबीआई को सौंपने के लिए तैयार है। जबकि उद्धव सरकार ने सीबीआई जांच का जमकर विरोध किया था।
- तलाक -ए-बाइन और तलाक-ए-किनाया, तलाक ए हसन और तलाक ए अहसन को असंवैधानिक घोषित करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 29 मार्च को सुनवाई करेगा। यह याचिका कई पीडित महिलाओ की ओर से दायर की गई है। तलाक ए बाईन को कर्नाटक की एक महिला डॉक्टर सैयदा अमरीन ने चुनौती दी है। कहा है कि एक साथ तीन तलाक के गैरकानूनी हो जाने के बाद कट्टरपंथी नए रास्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
- लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 29 मार्च को सुनवाई करेगा।फैजल ने याचिका दायर कर अपनी लोकसभा सदस्यता बहाल करने की मांग की है। फैजल को हत्या के प्रयास केस में 10 साल की सजा मिली थी। इसलिए उनको अयोग्य करार दिया गया। फैजल ने अयोग्यता का आदेश वापस लेकर लोकसभा की सदस्यता बहाल करने की मांग की है। दरअसल, आपराधिक मामले में पूर्व सांसद मोहम्मद फैज़ल की सजा के निचली अदालत के फैसले के बाद 13 जनवरी को लोकसभा महासचिव ने उनकी अयोग्यता की घोषणा करते हुए एक अधिसूचना जारी कर दी थी।
- सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुलिस थानों में CCTV कैमरे अनिवार्य रूप से लगाने के अपने 2020 के आदेश पर परिपालन सुनिश्चित करने को लेकर 29 मार्च को सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में केंद्र, केंद्रशासित प्रदेशों और राज्य सरकारों को चेतावनी दी थी कि इस काम को जल्द पूरा किया जाए।
- आम आदमी पार्टी (आप) के नेता जैस्मिन शाह की याचिका पर दिल्ली हाइकोर्ट 29 मार्च को सुनवाई करेगा जिसमे उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन (डीडीसीए) के वाइस चेयरमैन के तौर पर उनके ‘कर्तव्यों के निर्वहन’ पर रोक लगाने के फैसले को चुनौती दी गई है। एलजी ने शाह को कार्यालय से जुड़े किसी भी विशेषाधिकार और सुविधाओं का उपयोग करने से भी प्रतिबंधित कर दिया था।
- आय से अधिक संपत्ति मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन को लोकपाल के नोटिस से संबंधित याचिका पर दिल्ली हाइकोर्ट 29 मार्च को सुनवाई करेगा। लोकपाल ने 28 नवंबर, 2022 को दिल्ली हाइकोर्ट को सूचित किया था कि सोरेन के खिलाफ जांच शुरू करने का अधिकार उसके पास है। आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकपाल के नोटिस के खिलाफ सोरेन द्वारा दायर याचिका के जवाब में यह दलील दी गई थी, जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा प्रारंभिक जांच का निर्देश दिया गया था।
- जमीन के बदले नौकरी’ के मामले में आरोपी राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती सहित अन्य के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट 29 मार्च को सुनवाई करेगा। सीबीआई ने 18 मई 2022 को जमीन के बदले नौकरी मामले को लेकर केस दर्ज किया था. उसके बाद सीबीआई ने जांच शुरू की. बीते साल अक्टूबर में सीबीआई ने सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। लालू यादव, मीसा भारती , राबडी देवी समेत सभी आरोपी कल अदालत मे पेश हो सकते हैं।
- दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार गौतम मल्होत्रा की ओर से दायर जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट 29 मार्च को सुनवाई करेगा .. गौतम मल्होत्रा पूर्व अकाली दल के विधायक दीप मल्होत्रा के बेटे हैं। छह जनवरी को शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने दूसरी चार्जशीट दायर की थी।
