दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन का पालन न करने पर ईडी द्वारा उनके खिलाफ दायर शिकायत के संबंध में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने केजरीवाल को तब राहत दी जब आप नेता वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश हुए और दिन के लिए शारीरिक उपस्थिति से छूट का अनुरोध किया।
केजरीवाल ने अदालत को सूचित किया कि दिल्ली विधानसभा के चालू बजट सत्र के कारण वह उसके समक्ष उपस्थित होने में असमर्थ हैं। केजरीवाल का प्रतिनिधित्व करते हुए, वरिष्ठ वकील रमेश गुप्ता ने अदालत को सूचित किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अगली सुनवाई की तारीख पर व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे। अदालत ने मामले को 16 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जानबूझकर समन की अवहेलना की और “बेवकूफ बहाने” पेश किए। एजेंसी ने कहा कि यदि उनके जैसा उच्च पदस्थ सार्वजनिक पदाधिकारी कानून की अवहेलना करता है, तो यह “आम आदमी यानी “आम आदमी” के लिए एक गलत उदाहरण स्थापित करेगा।
शिकायत की सामग्री और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर, न्यायाधीश ने पहले टिप्पणी की थी कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 174 के तहत प्रथम दृष्टया अपराध स्थापित किया गया है, और आरोपी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार हैं। न्यायाधीश ने कहा था, “तदनुसार, आईपीसी की धारा 174 के तहत अपराध के लिए आरोपी अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी, 2024 के लिए समन जारी करें।” आईपीसी की धारा 174 एक लोक सेवक के आदेश का पालन न करने से संबंधित है।
3 फरवरी को, ईडी ने अपने समन का पालन न करने पर केजरीवाल के खिलाफ एक नया शिकायत मामला दर्ज किया। आप संयोजक ने पहले ईडी को पत्र लिखकर उन्हें जारी किए गए समन को “अवैध और राजनीति से प्रेरित” बताया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनका उद्देश्य उन्हें चुनाव प्रचार करने से रोकना था।
