झारखंड उच्च न्यायालय ने विभिन्न चिट-फंड कंपनियों में व्यक्तियों द्वारा निवेश किए गए धन की वापसी की सुविधा के लिए जिम्मेदार एक उच्च स्तरीय समिति स्थापित करने के लिए राज्य सरकार को 45 दिनों की समय सीमा तय की है।गैर-बैंकिंग अभिरक्षा सुरक्षा समिति द्वारा दायर एक याचिका की कार्यवाही के दौरान, मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आनंद सेन की खंडपीठ ने सरकार को निर्धारित समय सीमा के भीतर उच्च स्तरीय समिति की स्थापना की पुष्टि करने वाली अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है।
इसके अलावा, पीठ ने निर्दिष्ट किया कि उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश करेंगे। समिति के अतिरिक्त सदस्यों में राजस्व बोर्ड के सचिव और सीबीआई से एक डीआइजी रैंक के अधिकारी शामिल होंगे।समिति का प्राथमिक कार्य उन निवेशकों के लिए धन की पुनर्प्राप्ति के लिए एक योजना तैयार करना है जो वर्तमान में सीबीआई द्वारा जांच के तहत विभिन्न चिट-फंड कंपनियों का शिकार हो गए हैं। अदालत ने प्रगति की समीक्षा के लिए 8 नवंबर को सुनवाई निर्धारित की है।
इससे पहले, अदालत ने राज्य सरकार द्वारा रखे गए एक प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, जिसका उद्देश्य सीआईडी के एक पुलिस महानिरीक्षक और छह अन्य सदस्यों वाली एक समान समिति स्थापित करना था।
अदालत को सूचित किया गया था कि सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय दोनों ने चिटफंड कंपनियों द्वारा रखे गए धन को जब्त कर लिया था, जिसे विभिन्न बैंकों में वितरित किया गया था। अदालत ने कहा कि ये फंड सही मायने में उन निवेशकों के हैं, जिनकी मेहनत की कमाई को धोखा दिया गया है और उन्हें शीघ्रता से वापस किया जाना चाहिए।
