दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने बीजेपी नेता बिनय कुमार सिंह द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (बीबीसी), विकिमीडिया फाउंडेशन और इंटरनेट आर्काइव को समन जारी किए हैं।
मुकदमे में इन संस्थाओं को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर हालिया वृत्तचित्र या आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से संबंधित किसी भी अन्य सामग्री को प्रकाशित करने से रोकने की मांग की गई है।
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रुचिका सिंगला ने कहा कि प्रतिवादी विदेशी संस्थाएं हैं और इसलिए, सम्मन की सेवा दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए।
इससे पहले, मई में समन जारी किया गया था, लेकिन यह कहते हुए आपत्ति जताई गई थी कि चूंकि प्रतिवादी यूएसए और यूके में स्थित विदेशी संस्थाएं हैं, इसलिए सेवा केवल निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही की जा सकती है। नया समन जारी करते हुए, अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि वकीलों द्वारा केवल ‘वकालतनामा’ दाखिल करने से प्रतिवादी संस्थाओं को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समन तामील करने की अनिवार्य आवश्यकता से छूट नहीं मिलती है।
“इसलिए, उसी के आधार पर, यह स्पष्ट है कि हेग कन्वेंशन और भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए नियमों के अनुसार, विदेशों में सम्मन / नोटिस केवल कानूनी मामलों के विभाग, कानून मंत्रालय के माध्यम से ही प्रभावी किए जा सकते हैं। अदालत ने कहा “यह निर्देश दिया जाता है कि प्रतिवादियों को पीएफ दाखिल करने पर 7 दिनों के भीतर कानूनी मामलों के विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय, सरकार के माध्यम से नए सिरे से समन जारी किया जाए। बिनय कुमार सिंह, जो खुद को आरएसएस और वीएचपी के एक सक्रिय स्वयंसेवक के रूप में पहचानते हैं, ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि दो खंडों वाली वृत्तचित्र श्रृंखला अभी भी विकिमीडिया और इंटरनेट आर्काइव पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।
