कर्नाटक उच्च न्यायालय ने विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (वीटीयू) के कुलपति के रूप में एस विद्याशंकर की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है।
मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले और न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित की पीठ ने पहले इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने उनकी नियुक्ति को लेकर वैधता या पूरी प्रक्रिया पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। इसने इस बात पर जोर दिया कि यह निर्णय पूरी तरह से विशिष्ट याचिका से संबंधित है और किसी अन्य संबंधित मामले को प्रभावित नहीं करेगा।
मैसूर विश्वविद्यालय के पूर्व अंतरिम कुलपति प्रोफेसर बी शिवराज, जो सेवानिवृत्त हो चुके थे, ने नियुक्ति को लेकर याचिका दायर की थी।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि वीटीयू चांसलर की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार की जांच समिति का गठन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नियमों और वीटीयू अधिनियम की धारा 13 के अनुसार अनियमित था। ऐसा योग्यता और निष्ठा वाले यूजीसी प्रतिनिधि की अनुपस्थिति के कारण हुआ।
याचिकाकर्ता के अनुसार, वीटीयू में कुलपति की भूमिका के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास विभाग और यूजीसी के मानदंडों और आवश्यकताओं को पूरा करने वाले व्यक्ति की नियुक्ति अनिवार्य है।
