मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से शैक्षणिक संस्थानों, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लिंग-तटस्थ (जेंडर न्यूट्रल) सार्वजनिक शौचालयों की मांग वाली याचीका पर जवाब देने का आदेश दिया है।मुख्य न्यायाधीश टी. राजा और न्यायमूर्ति भरत चक्रवर्ती की पीठ ने राज्य सरकार को एक सप्ताह के भीतर निर्देश मांगने और याचिका का जवाब देने का निर्देश दिया। अदालत एक ट्रांसजेंडर फ्रेड रोजर्स द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया कि जेंडर न्यूट्रल शौचालय समावेशिता को बढ़ावा देंगे और लैंगिक गैर-अनुरूपता से जुड़े कलंक को समाप्त करेंगे। यह तर्क दिया गया कि समाज के सभी सदस्यों को सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारियों में से एक है।
पीठ ने राज्य सरकार से पूछा कि प्रार्थनाओं के सही होने के बाद भी इस मुद्दे के समाधान के लिए उचित कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं। राज्य ने जवाब में कहा कि जेंडर न्यूट्रल शौचालयों के निर्माण में समय लगेगा। हालांकि, राज्य ने यह भी कहा कि वह इस विचार का विरोध नहीं कर रहा है। कोर्ट ने तब सुझाव दिया था कि जब तक जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट नहीं बन जाते, तब तक कुछ मौजूदा सार्वजनिक टॉयलेट को जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट में बदल दिया जाए।
“हमारे उच्च न्यायालय परिसर में भी जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट शौचालय नहीं है। जबकि ऐसे शौचालयों का निर्माण किया जाना चाहिए, इस बीच, यदि मौजूदा सार्वजनिक शौचालयों में से कुछ को केवल ट्रांस व्यक्तियों द्वारा उपयोग करने के लिए आरक्षित किया जाता है, तो उनकी समस्या का समाधान किया जा सकता है।
