सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ आप नेता संजय सिंह की याचिका पर सुनवाई 5 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी है। जिसने कथित शराब अनियमितता मामले में उनकी रिमांड और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने मामले को 5 मार्च, 2024 के लिए आगे की सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत को सूचित किया कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने नियमित जमानत पर आदेश सुरक्षित रख लिया है और स्थगन की मांग की है।
हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने उक्त मामले में अपनी रिमांड और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली सिंह की याचिका खारिज कर दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने संजय सिंह को दिल्ली में उनके आवास पर एक दिन की पूछताछ के बाद 4 अक्टूबर, 2023 को गिरफ्तार किया था।
ईडी ने दावा किया कि सिंह और उनके सहयोगियों ने 2020 में शराब की दुकानों और व्यापारियों को लाइसेंस देने के दिल्ली सरकार के फैसले में भूमिका निभाई, जिससे राज्य के खजाने को नुकसान हुआ और भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों का उल्लंघन हुआ।
ईडी ने संजय सिंह के करीबी सहयोगी अजीत त्यागी और अन्य ठेकेदारों और व्यापारियों के घरों और कार्यालयों सहित विभिन्न स्थानों पर तलाशी ली थी, जिन्हें कथित तौर पर पॉलिसी से लाभ हुआ था। अपने लगभग 270 पेज के पूरक आरोपपत्र में ईडी ने इस मामले में सिसोदिया को मुख्य साजिशकर्ता करार दिया।
दिल्ली शराब घोटाला मामला, जिसे उत्पाद शुल्क नीति मामले के रूप में भी जाना जाता है, इन आरोपों के इर्द-गिर्द घूमता है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की 2021-22 की उत्पाद नीति ने गुटबंदी की अनुमति दी और कुछ डीलरों का पक्ष लिया, जिन्होंने इसके लिए कथित तौर पर रिश्वत दी थी।इस आरोप का जोरदार खंडन किया गया आम आदमी पार्टी द्वारा।
ईडी ने इस मामले में अपनी पहली चार्जशीट पिछले साल दाखिल की थी। एजेंसी ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल की सिफारिश पर दर्ज किए गए सीबीआई मामले का संज्ञान लेने के बाद एफआईआर दर्ज करने के बाद उसने अब तक इस मामले में 200 से अधिक तलाशी अभियान चलाए हैं।
जुलाई में दायर दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी, जिसमें प्रथम दृष्टया जीएनसीटीडी अधिनियम 1991, ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स (टीओबीआर) -1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम -2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम -2010 का उल्लंघन दिखाया गया था।
