सुप्रीम कोर्ट ने टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी द्वारा दायर अदालत की अवमानना के मामले में सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी जी संपत कुमार को मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए 15 दिन के साधारण कारावास के संबंध में सोमवार को अंतरिम रोक लगा दी है।
न्यायमूर्ति ए एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने आईपीएस अधिकारी संपत कुमार की याचिका पर संबंधित उत्तरदाताओं को नोटिस भी जारी किया है।
मामले की अगली सुनवाई 8 मार्च 2024 को तय की गई है।
उच्च न्यायालय ने पिछले साल 15 दिसंबर को कुमार को आपराधिक अवमानना का दोषी पाया और उन्हें 15 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई।
अपनी अवमानना याचिका में धोनी ने 100 करोड़ रुपये के मानहानि मुकदमे के जवाब में दायर अपने लिखित बयान में न्यायपालिका के खिलाफ की गई कुमार की टिप्पणियों के लिए उन्हें दंडित करने की मांग की।
धोनी ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सट्टेबाजी घोटाले में लोकप्रिय क्रिकेटर का नाम लेने के लिए पूर्व पुलिसकर्मी के खिलाफ 2014 में अदालत का रुख किया था। अपने आदेश में, उच्च न्यायालय ने कहा कि कुमार ने जानबूझकर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार को बदनाम करने और कम करने का प्रयास किया था। यह स्थापित किया गया था कि अदालत के समक्ष किसी पक्ष द्वारा प्रस्तुत कोई हलफनामा या कोई दलील प्रकाशन का एक कार्य था।
उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि कुमार ने अपने विशिष्ट शब्दों के माध्यम से उच्च न्यायालय और शीर्ष न्यायालय दोनों की गरिमा और महिमा को बदनाम करने और कमजोर करने के इरादे से न्यायपालिका पर अभद्र हमला किया। जब अंतरिम आदेश देने के लिए उच्च न्यायालय के खिलाफ एक सामान्य बयान दिया गया, जिसमें आदेश को कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया गया, तो इसे उचित टिप्पणी नहीं माना गया।
उच्च न्यायालय ने कहा कि कुमार, एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी के रूप में, जिनके पास अपराध की जांच करने का अवसर था, अदालत की अवमानना अधिनियम में उल्लिखित वैधानिक सीमाओं को कमजोर करने के लिए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विस्तार नहीं कर सकते।
उच्च न्यायालय ने कहा, चूंकि अदालतों की गरिमा को बनाए रखना कानून के शासन का एक प्रमुख सिद्धांत है, इसलिए इसे कमजोर करने वाले किसी भी प्रकाशन या सार्वजनिक भाषण की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कई उदाहरणों में माना है।
उच्च न्यायालय के अनुसार, न्यायालय अवमानना अधिनियम एक संस्था के रूप में न्यायपालिका में जनता के सम्मान और विश्वास को सुरक्षित करने के लिए अधिनियमित किया गया है।
अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि यदि संपत कुमार जैसे व्यक्तियों को न्याय के निष्पक्ष प्रशासन में जनता के विश्वास को हिलाने की अनुमति दी गई, तो इसे न्यायपालिका पर हमला माना जाना चाहिए।
