सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि उसे एक संतुलन तलाशना होगा और यह तय करना होगा कि दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण केंद्र के पास हो या दिल्ली सरकार के पास या एक बीच का माध्यम तलाशना होगा। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली और पीएस नरसिम्हा की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने “सामूहिक जिम्मेदारी, सहायता और सलाह” को लोकतंत्र का आधार बताया।
केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें शुरू कीं और पीठ से कहा कि ‘1992 से अब तक एलजी और दिल्ली सरकार के बीच अंतर का हवाला देते हुए केवल सात मामलों को राष्ट्रपति के पास भेजा गया है।’ उन्होंने कहा कि “कानून के अनुसार एलजी के पास कुल 18,000 फाइलें आईं और सभी फाइलों को मंजूरी दे दी गई।” शीर्ष अदालत ने उन विषयों की राज्य सूची में सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसी तीन प्रविष्टियों का उल्लेख किया, जहां दिल्ली सरकार अनुच्छेद 239AA (दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान) के अनुसार कानून नहीं बना सकती है।
“अनुच्छेद 239AA सामूहिक जिम्मेदारी, सहायता और सलाह को संरक्षित करता है – ये लोकतंत्र के आधार हैं और तीन विषयों (सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि) को राष्ट्रीय हित में तराशा गया है। इसलिए आपको दोनों को संतुलित करने की आवश्यकता है। प्रश्न हमारे पास है।” जवाब देना सार्वजनिक सेवाओं पर नियंत्रण है। क्या सार्वजनिक सेवाओं पर नियंत्रण विशेष रूप से एक या दूसरे के पास होना चाहिए, या कोई बीच का कोई रास्ता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को भी मामले सुनवाई जारी रहेगी।
