सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय वायु सेना दोनों को एचआईवी/एड्स से पीड़ित पूर्व वायु सेना अधिकारी को 2002 में खून चढ़ाने के दौरान चिकित्सकीय लापरवाही के लिए 1.54 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति रवींद्र भट और दीपांकर दत्ता की पीठ ने माना कि सेना और वायु सेना की चिकित्सकीय लापरवाही के कारण एक पूर्व अधिकारी रक्त आधान के दौरान एचआईवी/एड्स की चपेट में आ गया। चूँकि व्यक्तिगत दायित्व नहीं सौंपा जा सकता है, इसलिए प्रतिवादी संगठन IAF और भारतीय सेना को संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से उत्तरदायी ठहराया जाता है। यह राशि भारतीय वायुसेना द्वारा छह सप्ताह के भीतर भुगतान की जाएगी। भारतीय वायुसेना सेना से आधी राशि की प्रतिपूर्ति मांगने के लिए स्वतंत्र है। विकलांगता पेंशन से संबंधित सभी बकाया 6 सप्ताह के भीतर वितरित किए जाएंगे।
पूर्व अधिकारी 2002 में एक सेना अस्पताल में रक्त चढ़ाने के दौरान कथित तौर पर संक्रमित हो गए थे।
जम्मू-कश्मीर में ‘ऑपरेशन पराक्रम’ का हिस्सा रहे सेना के जवान ने आरोप लगाया कि 2002 में एक फील्ड अस्पताल में दूषित रक्त चढ़ाने के कारण वह एचआईवी से संक्रमित हो गया था और अब एड्स का मरीज बन गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें सेना के अस्पतालों में चिकित्सा देखभाल से वंचित किया जा रहा है।भारत ने 13 दिसंबर, 2001 को संसद पर हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर ‘ऑपरेशन पराक्रम’ शुरू किया था।
उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के तहत ड्यूटी के दौरान वह बीमार पड़ गए और उन्हें जुलाई 2002 में सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनके शरीर में एक यूनिट रक्त चढ़ाया गया। 2014 में वह बीमार पड़ गए और एचआईवी का पता चला।
एक मेडिकल बोर्ड ने माना था कि उनकी विकलांगता 2022 में एक यूनिट रक्त के आधान के कारण सेवा के कारण पाई गई थी।
