सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने 16 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा है।
संविधान पीठ में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी शामिल थे, जिन्होंने सुनवाई के समापन दिन वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह, दुष्यंत दवे और अन्य की दलीलें सुनीं। शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि याचिकाकर्ताओं या उत्तरदाताओं की ओर से पेश कोई वकील लिखित दलील दाखिल करना चाहता है तो वह अगले तीन दिनों में ऐसा कर सकता है। हालांकि
लिखित दलील दो पृष्ठों से अधिक नहीं होना चाहिए। पिछले 16 दिनों की सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत ने केंद्र और हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, राकेश द्विवेदी, वी गिरी और अन्य को निरस्त करने का बचाव करते हुए सुना। संविधान पीठ के समक्ष वकीलों ने प्रावधान को निरस्त करने के केंद्र के 5 अगस्त, 2019 के फैसले की संवैधानिक वैधता, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन
अधिनियम की वैधता, जिसने पूर्ववर्ती राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया, राज्यपाल को लागू करने की चुनौती सहित विभिन्न मुद्दों पर बहस की। 20 जून, 2018 को जम्मू और कश्मीर में शासन और 19 दिसंबर, 2018 को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया और 3 जुलाई, 2019 को इसका विस्तार किया गया। अनुच्छेद 370 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली कई याचिकाएँ तत्कालीन राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों – जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करने वाले मामले को 2019 में एक संविधान पीठ के पास भेजा गया था।
