अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म किए जाने के सरकार के फैसले को चुनौती देने का मामला
सुप्रीम कोर्ट में मामले में जल्द सुनवाई की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मामले में हम विचार करके जल्द सुनवाई की तारीख देंगे।
अनुच्छेद 370 के प्रवधानों को निष्प्रभावी करने के केंद्र सरकार के फैसले और जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित करने वाले जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के खिलाफ विभिन्न याचिकाएं दाखिल की गई थीं।
