भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट परिसर में ‘मिट्टी कैफे’ का उद्घाटन करके समावेशिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
विशेष जरूरतों वाले व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने पर केंद्रित एक गैर सरकारी संगठन द्वारा संचालित, मिट्टी कैफे ने विभिन्न क्षेत्रों से प्रशंसा और आभार प्राप्त किया है।
कैफे को सुप्रीम कोर्ट में लाने में अहम भूमिका निभाने वाली वकील प्रिया हिंगोरानी ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और कोर्ट को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया।
इस पहल के लिए कानूनी समुदाय के समर्थन को प्रोत्साहित करते हुए, सीजेआई ने कैफे के कार्यबल के महत्व पर प्रकाश डाला, जिनमें से सभी विकलांग हैं।
विकलांग व्यक्तियों को सार्थक रोजगार प्रदान करने पर जोर देते हुए सीजेआई ने टिप्पणी की, “मुझे उम्मीद है कि बार इस पहल का समर्थन करेगा।”
अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने इसके सकारात्मक प्रभाव को पहचानते हुए कैफे की “महान करुणा का प्रतीक” के रूप में सराहना की।
भारत भर में 41 परिचालन आउटलेट के साथ कैफे के इस ब्रांड ने न केवल भोजन प्रदान किया है बल्कि रोजगार के अवसर भी प्रदान किए हैं, और COVID-19 महामारी के दौरान छह मिलियन भोजन परोसा है। 2017 में शुरू होने वाला एनजीओ का काम, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए नौकरी के अवसर पैदा करने के लिए समर्पित है।
अदालत में वकीलों और वादियों की जरूरतों को पूरा करने वाले मौजूदा कैंटीन और कैफेटेरिया के बावजूद, मिट्टी कैफे की शुरूआत सुप्रीम कोर्ट परिसर में विशेष जरूरतों वाले व्यक्तियों के लिए समावेशिता और समर्थन की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है।
