** चुनावी चंदे के लिए इलेक्टरोल बॉन्ड स्कीम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इन याचिकाओं में कहा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे के सोर्स का पता नहीं चलता।ये लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह है
** पंजाब में ड्रग्स और नकली शराब के मसले को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।पिछली सुनवाई में कोर्ट ने चिंता जाहिर करते हुए था कि कि सूबे में ड्रग्स और नकली शराब का ये जाल युवाओं का और देश को बर्बाद कर देगा। पंजाब के हर मोहल्ले में शराब की भट्टी है ।
** मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की अर्जी पर कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अब्बास अंसारी को अंतरिम ज़मानत दे दी थी लेकिन इसके बाद ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अब्बास को गिरफ्तार कर लिया है।
** पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में आरोपी भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के रिश्तेदार मयंक मेहता के खिलाफ सीबीआई की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 15 दिसंबर को सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उसे सिंगापुर की एक अदालत को अनुरोध पत्र (एलआर) जारी करने के लिए मुंबई की एक अदालत में जाने की केंद्र की मंजूरी मिल गई है। यह अनुरोध पत्र पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में आरोपी भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी के साले मैनक मेहता खिलाफ सबूत जुटाने के उद्देश्य से दिया गया था।
** कोविड महामारी में माता-पिता खोने वाले बच्चों के मामले में सुप्रीम कोर्ट 15 दिसंबर को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट कोविड में माता-पिता खोने वाले बच्चों के पुनर्वास और शिक्षा आदि पर सुनवाई कर रहा है। इस बारे में कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया था कि वे ऐसे बच्चों की पहचान कर उनका ब्योरा राष्ट्रीय बाल आयोग के पोर्टल बाल स्वराज पर डालें।
** अग्निपथ योजना के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाइकोर्ट मे 15 दिसंबर को भी सुनवाई जारी रहेगी… बुधवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली HC ने केंद्र सरकार से पूछा है कि उन 75 फीसदी युवाओ को लेकर सरकार के पास क्या प्लान है, जो अग्निवीर के तौर पर चार साल तक सेवा देने के बाद सेना में भर्ती नहीं हो पाएंगे।
** अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी के नेतृत्व वाले दुख्तारन-ए-मिल्लत (डीईएम) ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आतंकवादी संगठन घोषित करने वाली अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट 15 दिसंबर को सुनवाई करेगा। यूएपीए की धारा-तीन के तहत 30 दिसंबर 2004 को केंद्र द्वारा कश्मीर स्थित सभी महिला संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।वर्ष 2018 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तार अंद्राबी अभी भी न्यायिक हिरासत में है।
** कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की याचिका पर दिल्ली हाइकोर्ट 15 दिसंबर को सुनवाई करेगा। डीके शिवकुमार की तरफ से दलील दी गई है कि ईडी उसी अपराध की फिर से जांच कर रहा है जिसकी ईसीआईआर 2018 में उसके द्वारा दर्ज पिछले मामले में पहले ही जांच की जा चुकी है।
