क्या सिायासी दल और प्रधानमंत्री आरटीआई के दायरे में आएंगे क्या बिलकिस बानो केस रिहा हो चुके दोषी फिर से जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे ये और इनके अलावा और कौन से मुद्दे हैं जिन पर अदालतों में बहस होनी है देखते हैं कोर्ट एट ए ग्लांसः
- बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 31 जनवरी को सुनवाई करेगा। बिलकिस बानो ने गुजरात सरकार को दोषियों को क्षमा देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की समीक्षा के लिए याचिका दायर की है।
- व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ संविधान पीठ 31 जनवरी, 2023 को सुनवाई करेगी। दरअसल, दो छात्रों ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी में यूजर का पर्सनल डाटा फेसबुक और अन्य प्लेटफॉर्म को साझा करने को गलत, उनकी गोपनीयता और फ्री स्पीच का उल्लंघन बताकर चुनौती दी है।
याचिकाकर्ताओ का कहना है कि उपयोगकर्ताओं द्वारा शेयर किए गए कॉल, फोटो, टेक्स्ट, वीडियो और डॉक्युमेंट्स को किसी अन्य कंपनी के साथ शेयर करना उनकी गोपनीयता और फ्री स्पीच का उल्लंघन है।
- सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक पार्टियों को आरटीआई के दायरे में लाए जाने की मांग वाली याचिका पर 31 जनवरी को सुनवाई करेगा। याचिका में मांग की है कि सभी पार्टियों के लिए पारदर्शिता कानून के तहत आय और खर्च की जानकारी देना अनिवार्य किया जाए।ताकि इनके कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही आ सके। इसमें दावा किया गया है कि राजनीतिक दलों को भारी पैसा चंदे और दान के तौर पर मिलता है। लेकिन कोई भी इन चंदे के स्रोत की जानकारी नहीं देता।
- पत्रकार राणा अय्यूब के खिलाफ गाजियाबाद कोर्ट द्वारा जारी किए गए समन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 31 जनवरी को सुनवाई करेगा। दरअसल, गाजियाबाद कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर चार्जशीट का संज्ञान लेने के बाद अय्यूब के खिलाफ समन जारी किया है। इसी के खिलाफ पत्रकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। आरोप है कि राणा अय्यूब ने एक ऑनलाइन क्राउड-फंडिंग प्लेटफॉर्म, ‘केटो’ के जरिए अभियान चलाकर चैरिटी के नाम पर आम जनता से अवैध रूप से धन इकट्ठा किया है। ईडी जांच के अनुसार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुटाई गई धनराशि अय्यूब के पिता और बहन के खाते में ट्रांसफर की गई थी।
- सुप्रीम कोर्ट जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा जारी उस सर्कुलर पर 31 जनवरी को सुनवाई करेगा जिसमें उपायुक्तों को 31 जनवरी, 2023 तक रोशनी एक्ट के तहत राज्य में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था। याचिका में जम्मू एवं कश्मीर सरकार से जारी उस सर्कुलर पर रोक लगाने की मांग की गई है, जिसमें रोशनी भूमि और कचहरी भूमि सहित केंद्र शासित प्रदेश के स्वामित्व वाली भूमि पर सभी अतिक्रमण को 31 जनवरी तक हटाने का निर्देश दिया गया है।
- सुप्रीम कोर्ट 2020 के दिल्ली दंगों के एक मामले में तीन आरोपी देवांगना कलीता.. नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा की जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा दायर याचिकाओं पर 31 जनवरी को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने दिल्ली हाइकोर्ट के 15 जून 2021 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी, जिसमें कार्यकर्ता नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा को नागरिकता कानून (सीएए) के विरोध के दौरान सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित मामले में जमानत दी गई थी।
- भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 31 जनवरी को सुनवाई करेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में आईओए के संविधान तैयार करने और चुनाव कराने को लेकर प्रशासकों की समिति (CoA) नियुक्त की थी। हाल ही में इसी तरह का मामला भारतीय फुटबॉल संघ (AIFF) में भी सामने आया था। सीओए की नियुक्ति के बाद फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था फीफा (FIFA) ने एआईएफएफ पर बैन लगा दिया था। IOA को भी इसी बात का खतरा था कि कहीं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ भी उन पर बैन न लगा दे। इसी को लेकर IOA सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है।
- भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के रिश्तेदार मयंक मेहता के खिलाफ दायर सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 31 जनवरी को सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कहा था कि वे एक सप्ताह के भीतर बैठक करें और भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के रिश्तेदार मयंक मेहता द्वारा किए गए खुलासे तथा पैसों के लेन-देन से जुड़ी सामग्री साझा करें।
- मॉब लॉन्चिंग की घटनाओ को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा निर्देश का राज्य सरकारों द्वारा पालन नहीं करने पर तहसीन पूनावाला और सामाजिक कार्यकर्ता तुषार गांधी की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 31 जनवरी को सुनवाई करेगा। अवमानना याचिका में दिल्ली पुलिस चीफ और उत्तराखंड पुलिस चीफ को सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के तहत कोई कार्रवाई ना करने के लिए सजा देने की मांग की गई थी।
- धार्मिक नाम और प्रतीक वाले चुनाव चिह्नों का इस्तेमाल करने वाली राजनीतिक पार्टियों की मान्यता रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 31 जनवरी को सुनवाई करेगा। धर्म परिवर्तन कर जितेंद्र नारायण त्यागी बने सैयद वसीम रिजवी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है।याचिका में कहा गया है कि धार्मिक नाम या चिह्नों का इस्तेमाल करने वाले राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को राजनीतिक पार्टियों को भी पक्षकार बनाने की इजाज़त दी थी।
- भ्रष्टाचार के एक मामले में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 31 जनवरी को सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने येदियुरप्पा से अपनी याचिका में कर्नाटक सरकार को पक्षकार बनाने के लिए कहा और राज्य को नोटिस जारी किया था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार ठेका देने के लिए रिश्वत लेने के आरोप में भाजपा नेता येदियुरप्पा और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ 7 सितंबर को एक निजी शिकायत बहाल कर दी थी। इससे पहले एक स्थानीय सत्र अदालत ने येदियुरप्पा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच संबंधी याचिका को इसलिए खारिज कर दिया था, क्योंकि तत्कालीन राज्यपाल ने इसे मंजूरी देने से इनकार कर दिया था।
- दिल्ली हाइकोर्ट सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपात स्थिति राहत कोष (पीएम केयर्स फंड) की कानूनी स्थिति से संबंधित दाखिल याचिकाओं पर 31 जनवरी को सुनवाई करेगा। इस मामले में हलफनामा दाखिल करने वाले अधिकारी ने यह कहा था कि वह मानद आधार पर पीएम केयर्स ट्रस्ट में अपने कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं, जो एक परर्मार्थ ट्रस्ट है, न कि संविधान द्वारा या उसके तहत या संसद या किसी राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत बनाया गया है।
- न्यूयॉर्क-दिल्ली एयर इंडिया की उड़ान में बुजुर्ग महिला पर यूरिन करने के आरोपी शंकर मिश्रा की जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट 31 जनवरी को फैसला सुनायेगा। सुनवाई के दौरान पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए हुए कहा कि आरोपी शुरू में फरार हो गया था और उसने अपने मोबाइल फोन बंद कर लिए थे। हमने हाई आईएमईआई नंबर का पता लगाया। इस घटना ने भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शर्मसार किया है।
- मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट कल सुनवाई करेगा।
- पशु तस्करी के आरोप मे गिरफ्तार टीएमसी नेता अनुब्रता मंडल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट कल सुनवाई करेगा… मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी को पूछताछ के लिए आसनसोल जेल से दिल्ली लाकर पूछताछ करने के लिए निचली अदालत ने ईडी को इजाजत दी थी.. निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अनुब्रता मंडल ने दिल्ली हाईकोर्ट मे याचिका दाखिल की.है।
- अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर घोटाला मामले में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा।पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसियों सीबीआई और ईडी से पूछा था कि क्या क्रिश्चियन मिशेल को सिर्फ इसलिए जमानत न दी जाए कि वह विदेशी है? अदालत ने कहा था कि कोर्ट के समक्ष जो तथ्य रखे गए हैं, उनमें किसी भी भारतीय नागरिक को जमानत दी जा सकती है।क्रिश्चियन मिशेल ब्रिटिश नागरिक है और चार साल से अधिक समय से भारतीय जेल में बंद है।
