- 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए 7400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त मुआवजा दिलवाने की मांग
वही केंद्र सरकार की क्यूरेटिव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ मंगलवार को फ़ैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों वाली संविधान पीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद 12 जनवरी को फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था।
- मैरिटल रेप यानी पति के पत्नी से जबरन संबंध बनाने को बलात्कार के दायरे में लाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र से 15 फरवरी तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा था. इससे पहले याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि हमने कुछ महीने पहले सभी हितधारकों से विचार मांगे थे.
- महाराष्ट्र के शिंदे बनाम उद्धव विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में कल सुनवाई जारी रहेगी। अब तक उद्धव कैंप ने अपनी बहस पूरी कर ली है। अब शिंदे खेमे के वकील जिरह कर रहे हैं। उनका कहना है कि विधायक दल में टूट के बाद राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट का आदेश देकर सही किया था।
- 1984 के दंगों मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में दिल्ली में हुए दंगों की दोबारा जांच के लिए SIT बनाई थी। इसके बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार ने भी कानपुर में हुए दंगों की जांच के लिए SIT का गठन किया था। सुप्रीम कोर्ट अब तक की जांच का ब्यौरा लेगा।
- सुप्रीम कोर्ट अप्रैल 2020 में पालघर जिले में यूपी के तीन साधुओं की लिंचिंग की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर कल सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट को बताया गया था कि महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच के लिए तैयार है और अब इस मामले में कुछ अधिक शेष नहीं रहता। शिंदे के नेतृत्व मे बनी महाराष्ट्र सरकार ने अपना रुख बदलते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वह दो साधुओं समेत तीन लोगों की कथित रूप से पीट-पीट कर हत्या करने की जांच सीबीआई को सौंपने के लिए तैयार है। जबकि उद्धव सरकार ने सीबीआई को सौंपने का विरोध किया था।
- लखीमपुरखीरी हिंसा मामले में आरोपी और केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा ऊर्फ मोनू की 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत की अवधि पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा… सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा कि क्या आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत बढाई जाय या रेगुलर जमानत दी जाए… अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कडी शर्तें लगाई थी जिसमे आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत के दौरान यूपी, और दिल्ली एनसीआर मे रहने की इजाजत नहीं थी।
- महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में मराठा आरक्षण दिए जाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 17 दिसंबर के पिछले आदेश में संविधान पीठ के 2010 के फैसले का उल्लेख किया था जिसके तहत राज्य के भीतर स्थानीय निकायों के लिए आवश्यक पिछड़ेपन की प्रकृति पर विचार करने के लिए एक विशेष आयोग की स्थापना सहित तीन स्थिति का उल्लेख किया गया था।
- उत्तराखंड के.निर्दलीय विधायक उमेश कुमार शर्मा के खिलाफ दायर उत्तराखंड सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 14 मार्च को सुनवाई करेगा। उमेश शर्मा के खिलाफ राजद्रोह के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन वर्तमान की धामी सरकार चाहती है कि उमेश कुमार शर्मा के खिलाफ दर्ज राजद्रोह का मुकदमा ना चले। इसलिए राज्य सरकार ने दायर याचिका को वापस लेने के लिए हलफनामा दाखिल किया है। त्रिवेंद्र रावत ने मुख्यमंत्री रहते उमेश कुमार शर्मा के ख़िलाफ़ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया था।
- कंझावला हत्या मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद 14 मार्च को रोहिणी कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों- दीपक खन्ना (26), अमित खन्ना (25), कृष्ण (27), मिथुन (26) और मनोज मित्तल को 2 जनवरी को गिरफ्तार किया था। 2 अन्य सह-आरोपियों आशुतोष भारद्वाज और अंकुश को पहले अदालत ने जमानत दे दी थी। एक सत्र अदालत ने दीपक खन्ना की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
