- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके पिता पर अमर्यादित टिप्पणी मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 3 मार्च को सुनवाई करेगा। कोर्ट खेड़ा के खिलाफ अलग-अलग राज्यों में दर्ज FIR को क्लब करने को लेकर सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने खेड़ा को 28 फरवरी तक अंतरिम जमानत दे दी थी। कोर्ट ने खेड़ा को फटकार भी लगाई। उन्होंने कहा कि हमने आपको प्रोटेक्शन दिया है लेकिन बातचीत का कुछ स्तर होना चाहि। इस पर सिंघवी ने कहा था कि वह खेड़ा के बयान का समर्थन नहीं करते।
- लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा ऊर्फ मोनू को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत की अवधि खत्म होने के बाद सुप्रीम कोर्ट 3 मार्च को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने आशीष मिश्रा को 8 हफ्ते के लिए कुछ शर्तों के साथ जमानत दी थी।
- हेट स्पीच के मामले में सुप्रीम कोर्ट 3 फरवरी को सुनवाई करेगा। यह याचिका अश्विनी कुमार उपाध्याय सहित अन्य की ओर से दायर की गई है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि नफरती भाषा एक जहर की तरह है जो भारत के सामाजिक ताने-बाने को नुकसान पहुंचा रही है।
- RSS के प्रस्तावित रूट मार्च के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की तरफ से दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाइकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाइकोर्ट ने राज्य की पुलिस को RSS को राज्य भर के विभिन्न जिलों में सार्वजनिक सड़कों पर रूट मार्च निकालने की अनुमति देने का निर्देश दिया है।
- दूध में मिलावट की रोकथाम के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गए दिशा निर्देश का पालन नही करने पर दायर अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 3 मार्च को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने स्वामी अच्युतानंद तीर्थ की ओर से दायर याचिका पर दिशा निर्देश जारी किया था। कोर्ट ने कहा था कि भारत सरकार फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 में जरूरी बदलाव करे। कोर्ट ने मिलावट को गंभीर मुद्दा बताते हुए निर्देश दिए हैं कि केंद्र और राज्य सरकारें ‘फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006’ को लागू करने के लिए असरदार कदम उठाए।
- असम के राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) में संदेहास्पद नागरिकों के तौर पर समाहित करीब 27 लाख लोगों को आधार कार्ड जारी करने की राज्यसभा सदस्य सुष्मिता देव की जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 3 मार्च को सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में तृणमूल कांग्रेस की सांसद देव की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वजीत देव ने दलील दी कि पहली एनआरसी सूची में जिन लोगों के नाम शामिल किये गये थे, उन्हें आधार कार्ड मिल गये हैं।
- CAA के विरोध में हुए प्रदर्शनों और माओवादियों से संदिग्ध संबंधों से जुड़े एक मामले में असम के निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई के मामले में सुप्रीम कोर्ट 3 मार्च को सुनवाई करेगा। गोगोई ने गुवाहाटी हाइकोर्ट के नौ फरवरी के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसमें असम में विशेष एनआईए अदालत को उनके खिलाफ दो मामलों में से एक में आरोप तय करने के लिए आगे बढ़ने की अनुमति दी गई थी।
- भीमा कोरेगांव के आरोपी वर्नोन गोंजाल्विस और अरुण फरेरा की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 3 मार्च को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ताओं ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 2019 के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। हालांकि, अदालत ने मामले में एक अन्य सह-आरोपी सुधा भारद्वाज को जमानत दे दी थी। बाद में, उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी लेकिन याचिका खारिज कर दी गई थी।
- पश्चिम बंगाल मे कोयला घोटाले के मुख्य आरोपी अनूप माझी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 3 मार्च को सुनवाई करेगा। पश्चिम बंगाल में कोयला घोटाले में चल रही सीबीआई (CBI) जांच के खिलाफ अनूप मांझी और राज्य सरकार दोनो ने ही सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है … वही ED ने कोयला तस्करी कांड के आरोपी अनूप मांझी उर्फ लाला की 165.86 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।
- पटना हाई कोर्ट के 7 जजों का जनरल प्रोविडेंट फंड खाता बंद किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट 3 मार्च को सुनवाई करेगा। 7 जजों ने याचिका दायर कर कहा है कि उनके जनरल प्रोविडेंट खाते राज्य सरकार ने बंद किए हैं। इससे रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभ को लेकर अनिश्चितता हो गई है। याचिकाकर्ताओं के वकील प्रेम प्रकाश ने 21 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जजों का जीपीएफ अकाउंट बंद कर दिया है। इस आदेश के परिणाम गंभीर है।
- 2020 के दिल्ली दंगे से जुड़े एक मामले आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की ओर से दायर अर्जी पर दिल्ली हाइकोर्ट 3 मार्च को सुनवाई करेगा। याचिका में एक ही मामले में उनके खिलाफ दर्ज दो एफआईआर में से एक पर रोक लगाने की मांग की गई है। कोर्ट ने इससे पहले 2020 के दंगों के सिलसिले में हुसैन के खिलाफ दर्ज पांच एफआईआर में दायर जमानत याचिकाओं पर सुनवाई टाल दी थी।
- सत्येंद्र जैन के खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति के मामले में राउज़ एवेन्यू कोर्ट 3 मार्च को सुनवाई करेगा। सत्येंद्र जैन के खिलाफ चार्ज फ्रेम करने को लेकर CBI अपना पक्ष रख रही है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में CBI सत्येंद्र जैन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। सीबीआई ने जैन पर 1.47 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति जमा करने का आरोप लगाया है।
