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Court at a Glance: विक्टोरिया गौरी, अगस्टा वेस्टलैंड, मॉब लिंचिंग और इसके अलावा देखें कोर्ट में आज क्या!

Court at a Glance

मद्रास हाई कोर्ट में नियुक्त जज एल विक्टोरिया गौरी, हल्द्वानी अतिक्रमण, मराठा आरक्षण और श्रद्धा मर्डर केस के अलावा देश की अदालतों में क्या-क्या होने वाला है इसे जानने के लिए चलिए देखते हैं कोर्ट एट ए ग्लांसः

  • सुप्रीम कोर्ट हल्द्वानी मे हुए अतिक्रमण मामले में मंगलवार को सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगाते हुए उत्तराखंड सरकार और भारतीय रेलवे से जवाब मांगा था. कोर्ट ने कहा कि आप मात्र 7 दिनों में घर खाली करने के लिए कैसे कह सकते हैं. इसके लिए कोई प्रैक्टिकल समाधान ढूंढना पड़ेगा… हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था जिसकी जद मे लगभग 4000 घर आ रहे थे।
  • अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर घोटाला मामले में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट
    सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसियों सीबीआई और ईडी से पूछा था कि क्या क्रिश्चियन मिशेल को सिर्फ इसलिए जमानत न दी जाए कि वह विदेशी है? अदालत ने कहा था कि कोर्ट के समक्ष जो तथ्य रखे गए हैं, उनमें किसी भी भारतीय नागरिक को जमानत दी जा सकती है।क्रिश्चियन मिशेल ब्रिटिश नागरिक है और चार साल से अधिक समय से भारतीय जेल में बंद है।
  • मद्रास हाईकोर्ट में नियुक्त नई जज एल विक्टोरिया गौरी के नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में दी गई है चुनौती। सुप्रीम कोर्ट नई बेंच गठित कर कल करेगा मामले की सुनवाई। मद्रास हाईकोर्ट बार के वकीलों ने नियुक्ति को दी है चुनौती।
  • पश्चिम बंगाल मे कोयला घोटाले के मुख्य आरोपी अनूप माझी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पश्चिम बंगाल में कोयला घोटाले में चल रही सीबीआई (CBI) जांच के खिलाफ अनूप मांझी और राज्य सरकार दोनो ने ही  सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है… और सीबीआई जांच को चुनौती दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोयला तस्करी कांड के आरोपी अनूप मांझी उर्फ लाला की 165.86 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।
  • मॉब लॉन्चिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा निर्देश का राज्य सरकारों द्वारा पालन नहीं करने पर तहसीन पूनावाला और सामाजिक कार्यकर्ता तुषार गांधी की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट
    सुनवाई करेगा। अवमानना याचिका में दिल्ली पुलिस चीफ और उत्तराखंड पुलिस चीफ को सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के तहत कोई कार्रवाई ना करने का आरोप लगाया गया है।
  • स्थानीय निकाय चुनावों में मराठा आरक्षण दिए जाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 17 दिसंबर के पिछले आदेश में संविधान पीठ के 2010 के फैसले का उल्लेख किया था जिसके तहत  राज्य के भीतर स्थानीय निकायों के लिए आवश्यक पिछड़ेपन की प्रकृति पर विचार करने के लिए एक विशेष आयोग की स्थापना सहित तीन स्थिति का उल्लेख किया गया था।
  • भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।  दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में आईओए के संविधान तैयार करने और चुनाव कराने को लेकर प्रशासकों की समिति (CoA) नियुक्त की थी। हाल ही में इसी तरह का मामला भारतीय फुटबॉल संघ (AIFF) में भी सामने आया था। सीओए की नियुक्ति के बाद फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था फीफा (FIFA) ने एआईएफएफ पर बैन लगा दिया था। IOA को भी इसी बात का खतरा था कि कहीं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ भी उन पर बैन न लगा दे। इसी को लेकर IOA सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद फीफा का चुनाव आयोजित किया गया।
  • श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब पूनावाला को कल फिजिकली साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा। आफताब के खिलाफ हत्या और सबूतो को नष्ट करने के आरोप मे दिल्ली पुलिस चार्जशीट 6629 पेज की चार्जशीट दाखिल कर चुकी है.. चार्जशीट पर कल साकेत कोर्ट ले सकता है संज्ञान, आफताब को भी मिल सकती चार्जशीट की कॉपी।
  • उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में आरोपी शरजील इमाम की ज़मानत मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट में कल सुनवाई होगी… बडी साजिश के आरोप मामले मे शरजील इमाम ने जमानत याचिका दाखिल की है… निचली अदालत ने इस मामले मे जमानत देने.से इन्कार कर दिया था।
  • मनी लॉन्ड्रिंग केआरोप में  दिल्ली के जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन समेत अन्य  आरोपियों की जमानत के मामले मे दिल्ली हाईकोर्ट मे कल भी सुनवाई जारी रहेगी… आज आरोपी अंकुश और वैभव जैन के वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट में दलील रखी…अंकुश और वैभव जैन के वकील ने कहा सत्येंद्र जैन का कंपनीयों से कोई लेना देना नहीं है..अंकुश और वैभव जैन के वकील ने कहा उन्होंने ने ही कलकत्ता बेस कंपनी को पैसे भेजे थे

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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