14 दिसंबर का दिन देश की विभिन्न अदालतों और पक्षकारों के लिए काफी अहम हो सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उत्तर प्रदेश में दर्ज उनके खिलाफ मुकदमों को खत्म कराने की याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पर बाल शोषण के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बहस होगी।
- आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 14 दिसंबर को सुनवाई करेगा। केजरीवाल पर 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान बिना अनुमति जनसभा करने व जुलूस निकालने पर अमेठी जिले के गौरीगंज व मुसाफिरखाना कोतवाली में और सुल्तानपुर में एफआइआर दर्ज की गई थी। केजरीवाल ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे को रद्द करने की मांग की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट केजरीवाल की मांग को खारिज कर चुका है।
- इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्रंगार गौरी की पूजा को नियमित करने और ज्ञानवापी मस्जिद में मुसलमानों को इजाजत ने देने पर चल रही बहस 14 दिसंबर को फिर होगी। हिंदू पक्ष के वकील ने कहा है कि भूखण्ड का स्वामित्व काशी के विशेश्वर महादेव (प्रतिमा) के पास है, न कि मस्जिद के नाम।
- गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की ओर से दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 14 दिसंबर को सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने विश्नोई के खिलाफ दर्ज एफआइआर की संख्या का विवरण मांगा है। पंजाब पुलिस की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि अदालत में लॉरेंस बिश्नोई गायक सिद्धू मूसे वाला की हत्या का प्रमुख साजिशकर्ता है। लॉरेंस विश्नोई ने पंजाब पुलिस को सौपे जाने के कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है।
- हिरासत में हुई मौत के मामले में सजा काट रहे गुजरात के पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। संजीव भट्ट ने सजा पर रोक लगाने की मांग की है।
- इंटरनेट व सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर बाल शोषण/उत्पीड़न मामले में वीडियो की रोकथाम के मसले पर सुप्रीम कोर्ट 14 दिसंबर को सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में सरकार और इंटरमीडियरी कंपनियों ने कोर्ट में बताया था कि उन्होंने साल 2018 में जारी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों अनुसार आवश्यक कदम उठाए हैं। बचपन बचाओ आंदोलन द्वारा कोर्ट में याचिका दायर की गई जिसमें संबंधित अथारिटी को निर्देश देने को कहा गया कि बाल सुरक्षा विधेयक में मौजूद सुरक्षा संबंधित कानूनों को तुरंत लागू किया जाए।
- चुनाव के लिए वार्डों के परिसीमन को लेकर जारी अधिसूचना के खिलाफ दायर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट 14 दिसंबर को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता चौधरी अनिल कुमार ने याचिका में वार्ड परिसीमन में जनसंख्या के अनुपात की अनदेखी करने का आरोप लगाया है।याचिका में सवाल उठाया गया है कि एक वार्ड में 40 हजार और दूसरे वार्ड में 88 हजार जनसंख्या किस आधार पर तय की गई। यह आरोप भी लगाया कि सुझाव व आपत्तियों पर विचार किए बगैर परिसीमन को लागू कर दिया गया। इसमें दलित और अल्पसंख्यक समुदाय को अलग-थलग करके नियमों की अवहेलना की गई है।
- अग्निपथ योजना के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाइकोर्ट 14 दिसंबर को सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा था कि भारतीय सशस्त्र बलों में प्रवेश के लिए अग्निपथ योजना को विशेषज्ञों की टीम ने तैयार किया है और वह विशेषज्ञ नहीं है जो इस योजना की समीक्षा करें। कोर्ट ने कहा था कि वह दूसरे देशों की रक्षा बलों को संचालित करने वाली योजनाओं की जांच करने या सैन्य रणनीति पर टिप्पणी करने के लिए भी नहीं जा रहा है।
- पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष ई अबूबकर की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाइकोर्ट 14 दिसंबर को सुनवाई करेगा। मेडिकल आधार पर उसे रिहा करने से इनकार करने वाली निचली अदालत के आदेश के खिलाफ अबुबकर की अपील पर हाईकोर्ट सुनवाई कर रही है।
- भ्रष्टाचार से संबंधित जानकारी देने के मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) के निर्देश पर लगी रोक को हटाने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट 14 दिसंबर को सुनवाई करेगा। यह मांग
- दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमित अरोड़ा की ईडी रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद 14 दिसंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा।
