अदालतें जितनी छोटीं होती हैं उनके मामले उतने ज्यादा बड़े होते हैं, अब बनारस की जिला अदालत का मामला इतना बड़ा हो गया कि सुप्रीम कोर्ट को पसीने आ रहे हैं, वहीं मथुरा के जग प्रसिद्ध बांकेबिहारी मंदिर गलियारे का ऐसा मामला है कि सुप्रीम कोर्ट को मामला सुलझाने में छक्के छूटने वाले हैं। बहरहाल कई और मामले भी हैं, कौन हैं वो मामले उनको जानने के लिए देखते हैं कोर्ट एट ए ग्लांसः
- पत्रकार राणा अय्यूब द्वारा गाजियाबाद कोर्ट द्वारा जारी किए गए समन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। दरअसल, गाजियाबाद कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर चार्जशीट का संज्ञान लेने के बाद अय्यूब के खिलाफ समन जारी किया है। इसी के खिलाफ पत्रकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। आरोप है कि राणा अय्यूब ने एक ऑनलाइन क्राउड-फंडिंग प्लेटफॉर्म, ‘केटो’ के जरिए अभियान चलाकर चैरिटी के नाम पर आम जनता से अवैध रूप से धन इकट्ठा किया है। ईडी जांच के अनुसार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुटाई गई धनराशि अय्यूब के पिता और बहन के खाते में ट्रांसफर की गई थी।
- 100 करोड वसूली मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मिली जमानत के खिलाफ दायर सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सीबीआइ ने अनिल देशमुख को हाईकोर्ट से मिली जमानत को रद करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। 12 दिसंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख को एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सीबीआइ को जमानत के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए 10 दिन का समय दिया था।
- मथुरा के प्रसिद्ध बांकेबिहारी मंदिर के प्रस्तावित गलियारा के मुद्दे को लेकर मंदिर सेवायतों की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा। मंदिर सेवायतों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की अब तक की कार्रवाई को चुनौती दी है कि बिना उनकी राय लिए मंदिर के पुनर्विकास योजना पर विचार किया जा रहा है।
सेवायतों ने उच्च न्यायालय के 20 दिसंबर 2022 के आदेश में दिए गए सुझाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. उस आदेश में हाईकोर्ट ने श्री बांके बिहारी मंदिर के खातों में जमा धनराशि के उपयोग के लिए विस्तृत विकास योजना तैयार करने का सुझाव दिया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है सदियों से मंदिर की देखरेख करने वाले गोस्वामियों के अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। - उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। दरअसल, जनसभा के दौरान सीएम योगी ने 2018 में राजस्थान के अलवर जिले मे हुई जनसभा मे बजरंगबली पर दिए बयान को आधार बनाकर योगी के खिलाफ धार्मिक भावना आहत करने का आरोप लगाया गया था। हाईकोर्ट से ये याचिका खारिज हो चुकी है…
- स्टैड अप कॉमेडियन कुनाल कामरा के खिलाफ दाखिल अदालत की अवमानना के मामले मे सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई… कामरा ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर की गई टिप्पणी में सुप्रीम कोर्ट और जज के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी।
- सभी राज्यों में सूचना का अधिकार (आरटीआई) वेब पोर्टल स्थापित करने के निर्देशों की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। यह याचिका प्रवासी लीगल सेल द्वारा दायर की गई है। जिसमें कहा गया था कि दिल्ली और महाराष्ट्र को छोड़कर किसी भी राज्य ने ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल स्थापित नहीं किया है।
- भ्रष्टाचार के एक मामले में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने येदियुरप्पा से अपनी याचिका में कर्नाटक सरकार को पक्षकार बनाने के लिए कहा और राज्य को नोटिस जारी किया था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार ठेका देने के लिए रिश्वत लेने के आरोप में भाजपा नेता येदियुरप्पा और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ 7 सितंबर को एक निजी शिकायत बहाल कर दी थी। इससे पहले एक स्थानीय सत्र अदालत ने येदियुरप्पा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच संबंधी याचिका को इसलिए खारिज कर दिया था, क्योंकि तत्कालीन राज्यपाल ने इसे मंजूरी देने से इनकार कर दिया था।
- राइड हेलिंग और फूड डिलीवरी एप्लिकेशन रैपिडो की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 23 जनवरी को सुनवाई करेगा। राइड हेलिंग और फूड डिलीवरी एप्लिकेशन रैपिडो ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दिया है, जिसने पिछले हफ्ते महाराष्ट्र में उसकी सेवाओं को तुरंत बंद करने का निर्देश दिया था।
- झारखंड में मनरेगा घोटाला मामले में गिरफ्तार तत्कालीन कार्यपालक अभियंता शशि प्रकाश की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इस मामले में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मिली है।
- राजस्थान में कथित फोन टैपिंग मामले दिल्ली पुलिस की एक याचिका पर दिल्ली हाइकोर्ट सुनवाई करेगा। पिछले दिनों कोर्ट ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विशेष सहायक अधिकारी से जवाब मांगा है,जिसमें कथित फोन टैपिंग मामले में अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया गया था। दिल्ली पुलिस का दावा है कि गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा और राजस्थान पुलिस उच्च न्यायालय द्वारा दी गई अंतरिम राहत का दुरुपयोग कर रहे हैं और मामले की जांच में देरी कर रहे हैं। इसलिए वह अदालत से तीन जून 2021 को पारित अंतरिम आदेश रद्द करने की मांग की है।
- आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक दुर्गेश पाठक और विकास गोयल एक मानहानि के मामले में पेश होंगे। ये पूरा विवाद जनवरी 2020 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा है। तब दोनों नेताओं ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स के कलेक्शन में कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद की कोर्ट में याचिका दायर की थी।
- सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मामले में पटियाला हाउस कोर्ट सुनवाई करेगा। इस मामले में ईओडब्ल्यू द्वारा दाखिल चार्जशीट पर आरोप तय करने को लेकर बहस चल रही है। पिंकी ईरानी के वकील ने कहा था कि सिर्फ संभवना पर काम नहीं किया जा सकता है, जांच एजेंसी को यह बताना होगा कि अपराध की आय कहां से हुई।
- सुनंदा पुष्कर मौत मामले में दिल्ली हाइकोर्ट सुनवाई करेगा। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने शशि थरूर को सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में नोटिस जारी किया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने यह नोटिस दिल्ली पुलिस द्वारा पुनरीक्षण याचिका दायर करने में हुई देरी के लिए की मांग वाली एक अर्जी पर जारी किया।
- कंझावला मौत मामले में रोहिणी कोर्ट में सभी गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा.. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त को निर्देश दिया था कि कंझावला मौत मामले में तकनीकी सबूतों के साथ छेड़छाड़ से बचने के लिए घटना स्थल पर उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज को तुरंत संरक्षित किया जाए.
