चुनाव आयोग (ईसी) वर्तमान में भाजपा और कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त चुनावी बांड के संबंध में जानकारी संकलित करने की प्रक्रिया में है। एक सीलबंद कवर में सुप्रीम कोर्ट को दिया जाएगा।
3 नवंबर को, चुनाव आयोग ने “ऐसे सभी दलों” से 15 नवंबर तक ऐसे योगदान का विवरण प्रदान करने के लिए कहा था, जिन्होंने चुनावी बांड के माध्यम से दान प्राप्त किया है।
इस मामले पर पार्टियों को रिमाइंडर भी भेजा गया था।चुनाव आयोग की यह कार्रवाई 2 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हुई, जिसमें चुनाव आयोग को 30 सितंबर, 2023 तक चुनावी बांड के माध्यम से राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त धन का “अद्यतित” डेटा एक सीलबंद कवर में पेश करने का निर्देश दिया गया था।
चुनाव आयोग के पदाधिकारी ने लीगली स्पीकिंग से कहा, “विवरण संकलित किया जा रहा है और भाजपा और कांग्रेस जैसे प्रमुख दलों सहित कई दलों ने अपने विवरण साझा किए हैं।”
चुनाव आयोग के पत्र में निर्दिष्ट किया गया है कि विवरण को डबल-सीलबंद लिफाफे में भेजा जाना चाहिए, जिसमें एक लिफाफा जिसमें विवरण हो और दूसरे लिफाफे में पहला लिफाफा हो, जो चुनाव व्यय प्रभाग के सचिव को संबोधित हो। आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि सीलबंद लिफाफे 15 नवंबर की शाम तक उन तक पहुंच जाने चाहिए और उन पर स्पष्ट रूप से “गोपनीय-चुनावी बांड” अंकित होना चाहिए।
2 नवंबर को अपने आदेश में, शीर्ष अदालत ने आदेश दिया, “डेटा 19 नवंबर, 2023 को या उससे पहले किया जाएगा। एक सीलबंद पैकेट में डेटा इस अदालत के रजिस्ट्रार (न्यायिक) को सौंप दिया जाएगा।”
2 जनवरी, 2018 को सरकार द्वारा शुरू की गई चुनावी बांड योजना को राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयास में नकद दान के विकल्प के रूप में प्रस्तावित किया गया था।
योजना के प्रावधानों के अनुसार, चुनावी बांड किसी भी भारतीय नागरिक या देश में निगमित या स्थापित इकाई द्वारा व्यक्तिगत या संयुक्त रूप से खरीदा जा सकता है। केवल जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत पंजीकृत और पिछले लोकसभा या राज्य विधान सभा चुनाव में कम से कम एक प्रतिशत वोट हासिल करने वाले राजनीतिक दल ही चुनावी बांड प्राप्त करने के पात्र हैं। यह योजना तय करती है कि चुनावी बांड केवल एक योग्य राजनीतिक दल द्वारा अधिकृत बैंक के खाते के माध्यम से भुनाया जा सकता है।
