एक एनजीओ ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बांड की विशिष्टताओं का खुलासा करने के लिए 30 जून तक की मोहलत देने के अनुरोध को चुनौती दी गई है।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की ओर से वकील प्रशांत भूषण की दलीलों को स्वीकार किया, जो इस मामले में अवमानना कार्यवाही शुरू करने के इरादे का संकेत देते हैं।
भूषण ने कहा कि एसबीआई की याचिका 11 मार्च को निर्धारित होने की उम्मीद है, और अवमानना आवेदन पर एक साथ सुनवाई करने का अनुरोध किया।
सीजेआई ने टिप्पणी की, एक ई-मेल भेजें। हम इस मामले को अवश्य देखेंगे।”
एसबीआई ने 4 मार्च को आवेदन दायर कर चुनावी बांड की जानकारी साझा करने के लिए 30 जून तक की मोहलत मांगी थी। पिछले महीने अपने फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 6 मार्च, 2024 तक चुनाव आयोग (ईसी) को विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
