बैंक के सीएमडी दिनेश खारा ने चुनावी बांड को लेकर दाखिल किए हलफनामे में कहा है कि कोर्ट के आदेश का परिपालन हो गया है।
बैंक ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की।खरीद बिक्री को लेकर कोर्ट के आदेश के मुताबिक सभी उपलब्ध ब्योरा निर्वाचन आयोग को समय रहते मुहैया करा दिया है।
एसबीआई ने अपने हलफनामे में कहा है कि बैंक ने सी लिफाफे में एक पेनड्राइव में दो पीडीएफ फाइल के जरिए सामग्री सौंपी है जो पास वर्ड से संरक्षित हैं।
जिस इलेक्टोरल बॉन्ड का भुगतान किसी पार्टी को नहीं हो पाया उसकी रकम पीएम रिलीफ फंड में जमा कर दी गई है।
हलफनामे में बैंक ने आंकड़ों के जरिए बताया है कि पहली अप्रैल 2019 के बाद से 15 फरवरी 2024 तक कुल 22217 एलिक्टोरल बॉन्ड्स बिके। इनमें से 22030 भुना लिए गए। इनमे से 187 का भुगतान नहीं लिया गया। जाहिर है नियमों के मुताबिक वो पीएम रिलीफ फंड में जमा कर दिए गए हैं।
