भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दायर कर अनुरोध किया है कि अगर राहुल गांधी उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका दायर करते हैं तो उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाए। गुजरात उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ ने 7 जुलाई को मानहानि मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने की गांधी की याचिका खारिज कर दी थी। पूर्णेश मोदी ने अपने वकील पीएस सुधीर के माध्यम से उसी दिन शीर्ष अदालत में एक कैविएट दायर की है।
गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस हेमंत प्रचक ने उनकी याचिका खारिज करते हुए टिप्पणी की थी, ”अब राजनीति में शुचिता होना समय की मांग है। अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि दोषसिद्धि पर रोक कोई मानक नहीं है बल्कि केवल दुर्लभ मामलों में दिया जाने वाला एक अपवाद है। इसमें गांधी की सजा पर रोक लगाने का कोई उचित आधार नहीं मिला।
गांधी की सजा पर रोक से उन्हें लोकसभा सांसद के रूप में बहाल किया जा सकता था। जवाब में, कांग्रेस ने कहा था कि वो फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी।
गुजरात सरकार में पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था। राहुल ने 13 अप्रैल, 2019 को कोलार, कर्नाटक में एक चुनावी रैली के दौरान बनाया गया। कहा था कि “सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है?”
इस साल 23 मार्च को सूरत की एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराया और दो साल जेल की सजा सुनाई।
फैसले के बाद, 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए चुने गए गांधी को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
गांधी ने बाद में सूरत की एक सत्र अदालत में आदेश को चुनौती दी और दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध किया। हालाँकि, 20 अप्रैल को, सत्र अदालत ने रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्हें उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा था।
