सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई और ईडी द्वारा जांच की जा रही दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के दो मामलों में आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 4 अक्टूबर के लिए टाल दी हैं।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने मामले को तब स्थगित कर दिया जब सिसौदिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि उन्हें मामले पर बहस करने के लिए 2 से 3 घंटे का समय चाहिए। सिंघवी ने कहा, “हालांकि मैं जेल में हूं। हम (दोनों पक्ष) सहमत हैं। मेरी तरफ से सुनवाई में कम से कम 2-3 घंटे लगेंगे। इस मामले पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है।”
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू उनकी बात से सहमत हुए।सिंघवी ने आरोप लगाया कि जब भी यह मामला या सत्येन्द्र जैन का मामला सामने आता है तो मामले की खूबियों पर अखबार में लेख छपता है।
शीर्ष अदालत ने 14 जुलाई को मामलों में सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा था। उपमुख्यमंत्री के रूप में उनके द्वारा संभाले गए कई विभागों में से, सिसौदिया, जिनके पास उत्पाद शुल्क विभाग था, को “घोटाले” में उनकी कथित भूमिका के लिए 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। तब से वह हिरासत में हैं।
इसके अलावा, ईडी ने तिहाड़ जेल में उनसे पूछताछ के बाद 9 मार्च को सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।सिसोदिया ने 28 फरवरी को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था।
उच्च न्यायालय ने 30 मई को सीबीआई मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि उपमुख्यमंत्री और उत्पाद शुल्क मंत्री रहने के कारण वह एक “हाई-प्रोफाइल” व्यक्ति हैं जो गवाहों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं।3 जुलाई को, उच्च न्यायालय ने शहर सरकार की उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया, यह मानते हुए कि उनके खिलाफ आरोप “बहुत गंभीर प्रकृति” हैं।
30 मई के अपने आदेश में, उच्च न्यायालय ने कहा कि चूंकि कथित घोटाला होने के समय सिसोदिया “मामलों के शीर्ष पर” थे, इसलिए वह यह नहीं कह सकते कि उनकी कोई भूमिका नहीं थी।
उच्च न्यायालय ने कहा कि उनकी पार्टी अभी भी राष्ट्रीय राजधानी में सत्ता में है, कभी 18 विभाग संभालने वाले सिसौदिया का प्रभाव कायम है और चूंकि गवाह ज्यादातर लोक सेवक हैं, इसलिए उनके प्रभावित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।
2 संघीय जांच एजेंसियों के अनुसार, उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को नीति लागू की, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे रद्द कर दिया था।
