सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि मुकेश अंबानी और उनके परिवार को प्रदान Z प्लस सुरक्षा कवर केवल मुंबई तक ही सीमित नहीं रहेगी बल्कि पूरे भारत में और विदेश यात्रा के दौरान भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसकी लागत अंबानी परिवार खुद वहन करेगा।
जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिसअहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि जब मुकेश अंबानी और उनका परिवार भारत के भीतर है तो महाराष्ट्र राज्य सरकार और गृह मंत्रालय उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हैं और जब वे विदेश यात्रा कर रहे हों तो गृह मंत्रालय उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।
दरसअल अंबानी को प्रदान किए गए सुरक्षा कवर का मुद्दा देश के अलग अलग हिस्सों में मुकदमेबाजी का विषय है, सुप्रीम कोर्ट ने विवादों को शांत करने के लिए वर्तमान आदेश पारित किया।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की याचीका पर ये आदेश जारी किया।जिसमें त्रिपुरा उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेशों को चुनौती दी गई थी, जिसमें गृहमंत्रालय को मूल फाइलें पेश करने का निर्देश दिया गया था। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि गृह मंत्रालय के एक अधिकारी को 28 जून, 2022 को सीलबंद लिफाफे में प्रासंगिक फाइलों के साथ पेश होना चाहिए।हालांकि इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी।
