सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह मुस्लिमों समुदाय में निकाह-हलाला की प्रथा को चुनौती देने वाली याचिका पर “उचित समय पर” सुनवाई के लिए एक संविधान पीठ का गठन करेगा।
अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की खंडपीठ के समक्ष याचिका पर जल्द सुनवाई कज मांग की।CJI ने कहा, “सही समय पर, मैं एक संविधान पीठ का गठन करूंगा।” याचिका में कहा गया है कि बहुविवाह की प्रथा को केवल एक धार्मिक समूह के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती है, जबकि अन्य धर्मों के लिए प्रतिबंधित है। इस प्रकार, इसने एक घोषणा की मांग की है कि यह प्रथा गैरकानूनी, महिलाओं के प्रति दमनकारी और समानता का विरोध करती है।
याचिका में कहा गया है कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 494 और मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) आवेदन अधिनियम, 1937 की धारा 2, जो दोनों मुस्लिम पुरुषों को एक से अधिक पत्नियां रखने की अनुमति देती हैं, को असंवैधानिक घोषित किया जाए। “जो कोई भी, पति या पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी भी मामले में शादी करता है, जिसमें इस तरह के पति या पत्नी के जीवन के दौरान होने के कारण ऐसी शादी शून्य है, उसे एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जो कि विस्तारित हो सकता है। आईपीसी की धारा 494 में कहा गया है, “सात साल, और जुर्माना के लिए भी उत्तरदायी होगा।” याचिकाकर्ता यह भी कहा है कि आईपीसी की धारा 494 में ‘किसी भी मामले में जब ऐसा विवाह होने के कारण अमान्य है’ शब्दों को रद्द कर दिया जाए। याचिका का मुख्य मांग यह है कि राज्य आपराधिक कानून को इस तरह से डिजाइन नहीं कर सकता है कि यह उसी अधिनियम को बनाकर भेदभाव का कारण बनता है जो कुछ के लिए दंडनीय है, दूसरों के लिए “सुखद” है।
याचिका में कहा गया है, “धार्मिक प्रथा के आधार पर दंडात्मक कार्रवाई में अंतर नहीं किया जा सकता है और दंडात्मक कानून को समान रूप से लागू किया जाना चाहिए, भले ही अपराधी पर व्यक्तिगत कानून लागू न हो।” याचिकाकर्ता का दावा है कि धारा 494 “केवल धर्म के आधार पर” भेदभाव करती है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 (1) का उल्लंघन है।
