सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (27 फरवरी) को पतंजलि आयुर्वेद को औषधीय इलाज के बारे में कथित भ्रामक विज्ञापन प्रसारित करने के लिए कड़ी फटकार लगाई, पिछले साल नवंबर में पतंजलि ने कोर्ट को आश्वासन दिया गया था कि ऐसे विज्ञापन अब प्रकाशित नहीं करवाए जाएंगे।
प्रथम दृष्टया कंपनी द्वारा अपने वचन के उल्लंघन के सबूतों को देखते हुए, न्यायालय ने पतंजलि आयुर्वेद और आचार्य बालकृष्ण (पतंजलि के प्रबंध निदेशक) को यह बताने के लिए नोटिस जारी किया कि उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।
इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने अंतरिम रूप से पतंजलि आयुर्वेद को ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम 1954 में निर्दिष्ट बीमारियों/विकारों को संबोधित करने के उद्देश्य से उत्पादों का विज्ञापन या ब्रांडिंग करने से रोक दिया। पतंजलि आयुर्वेद को किसी भी चिकित्सा प्रणाली के बारे में अपमानजनक बयान देने के खिलाफ भी आगाह किया गया। न्यायालय ने मामले को दो सप्ताह में आगे की समीक्षा के लिए निर्धारित किया।
न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें टीकाकरण अभियान और आधुनिक दवाओं के खिलाफ नकारात्मक विज्ञापनों और “बदनाम अभियान” पर अंकुश लगाने की मांग की गई थी।
कोर्ट ने पतंजलि के विज्ञापनों के संबंध में ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम 1954 के तहत अपने कार्यों के बारे में केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण भी मांगा।
न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में देरी की गई है। “पूरे देश को धोखा दिया गया है! आप दो साल तक इंतजार करते हैं जब अधिनियम कहता है कि यह (भ्रामक विज्ञापन) निषिद्ध है।” संघीय सरकार के प्रतिनिधि ने भ्रामक विज्ञापनों की अस्वीकार्यता को स्वीकार किया लेकिन संकेत दिया कि अधिनियम के तहत कार्रवाई करना राज्यों पर निर्भर करता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अपने कार्यों का विवरण देते हुए एक हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।
सुबह के सत्र के दौरान न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने एक और भ्रामक विज्ञापन के लिए पतंजलि को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने चेतावनी दी, “आज, मैं एक बहुत सख्त आदेश पारित करने जा रहा हूं। आपने इस कोर्ट आदेश का उल्लंघन किया है!”
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस पटवालिया ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पतंजलि ने 21 नवंबर, 2023 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तुरंत बाद भ्रामक दावे किए थे। उन्होंने मधुमेह, रक्तचाप, अस्थमा, गठिया और ग्लूकोमा के स्थायी इलाज का दावा करने वाले विज्ञापनों का 4 दिसंबर, 2023 को ‘द हिंदू’ दैनिक में प्रकाशित, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के यूट्यूब लिंक का हवाला दिया। पटवालिया ने कहा कि इनमें से कई बीमारियाँ औषधि और जादुई उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध हैं।
पीठ ने पतंजलि आयुर्वेद के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन सांघी से स्थायी राहत के दावे और चिकित्सा की अन्य प्रणालियों के संबंध में बयानों के बारे में सवाल किया। इसमें कहा गया है कि पिछले आदेश में अन्य औषधीय प्रणालियों के खिलाफ टिप्पणियों पर रोक लगा दी गई थी।
न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने प्रथम दृष्टया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उल्लंघन का संकेत दिया और आचार्य बालकृष्ण को नोटिस जारी करने का सुझाव दिया, जिनकी तस्वीरें विज्ञापनों में दिखाई दीं।
पीठ ने विज्ञापनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का विचार किया, लेकिन सांघी ने कंपनी के विविध उत्पादों का हवाला देते हुए इसके खिलाफ तर्क दिया। नतीजतन, न्यायालय ने विज्ञापन प्रतिबंध को अधिनियम के तहत निर्दिष्ट बीमारियों से संबंधित उत्पादों तक सीमित कर दिया।
आईएमए द्वारा दायर रिट याचिका में पतंजलि द्वारा एलोपैथी और आधुनिक चिकित्सा को अपमानित करने वाली गलत सूचना के प्रसार पर चिंता जताई गई है। इसमें एलोपैथी और कोविड-19 टीकों के संबंध में पतंजलि द्वारा दिए गए भ्रामक विज्ञापनों और अपमानजनक बयानों का उदाहरण दिया गया।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वह “एलोपैथी बनाम आयुर्वेद” बहस में शामिल होने के बजाय भ्रामक चिकित्सा विज्ञापनों के मुद्दे को संबोधित करना चाहता है।
