सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह द्वारा दायर याचिका पर 11 मार्च की तारीख तय की है। सिंह ने गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर कथित टिप्पणियों के संबंध में आपराधिक मानहानि मामले में उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।
16 फरवरी को उच्च न्यायालय ने मानहानि मामले में समन को रद्द करने की मांग करने वाली सिंह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी। उच्च न्यायालय के आदेश को सिंह की चुनौती न्यायमूर्ति बी आर गवई और संदीप मेहता की पीठ के समक्ष लाई गई।
शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई 11 मार्च को तय की है। सिंह ने वकील विवेक जैन के माध्यम से शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है।
केजरीवाल और सिंह ने गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किए गए मामले में एक ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी किए गए समन और साथ ही सत्र अदालत द्वारा समन के खिलाफ उनके पुनरीक्षण आवेदनों को खारिज करने का विरोध किया था।
इससे पहले, गुजरात मेट्रोपोलिटन अदालत ने मोदी की शैक्षणिक डिग्रियों के संबंध में उनके कथित “व्यंग्यात्मक” और “अपमानजनक” बयानों के संबंध में मानहानि मामले में केजरीवाल और सिंह को तलब किया था।
गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत मोदी की शैक्षणिक डिग्रियों के बारे में जानकारी का खुलासा करने के मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश को पलटने के बाद गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल द्वारा मानहानि का मामला दायर किया गया था।
पटेल की शिकायत के अनुसार, दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर मोदी की डिग्री को लेकर विश्वविद्यालय को निशाना बनाते हुए अपमानजनक बयान दिए।
पटेल ने आरोप लगाया कि उनकी टिप्पणियों का उद्देश्य विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना था, जिसे सार्वजनिक मान्यता मिली है।
पटेल ने शिकायत में कहा, “उनके बयान व्यंग्यात्मक थे और जानबूझकर विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए दिए गए थे।”
पिछले साल 31 मार्च को उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के 2016 के आदेश को अमान्य कर दिया था, जिसमें गुजरात विश्वविद्यालय को मोदी की शैक्षणिक डिग्रियों के बारे में जानकारी केजरीवाल को देने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने कहा कि केजरीवाल का आरटीआई अनुरोध “सार्वजनिक हित के ठोस विचारों” पर आधारित होने के बजाय “राजनीतिक रूप से परेशान करने वाला और प्रेरित” लगता है।
