सुप्रीम कोर्ट सोमवार को आप नेता राघव चड्ढा की राज्यसभा से अनिश्चितकालीन निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया और इस मुद्दे पर निर्णय लेने में अटॉर्नी जनरल से सहायता मांगी है।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने चड्ढा का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी और वकील शादान फरासत द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार किया।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका के जवाब में राज्यसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया है और मामले की सुनवाई 30 अक्टूबर को सूचीबद्ध की है।
चड्ढा ने अपनी याचिका में राज्यसभा सचिवालय के अलावा सदन के अध्यक्ष और विशेषाधिकार समिति को भी पक्षकार बनाया है।
वरिष्ठ अधिवक्ता द्विवेदी ने स्पष्ट किया कि वह फिलहाल याचिका में अंतरिम राहत की मांग नहीं कर रहे हैं। राज्यसभा ने 11 अगस्त को सदन के नेता पीयूष गोयल द्वारा प्रस्तावित एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें आप नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। चड्ढा द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार करने के लिए प्रस्तावित चयन समिति में उच्च सदन के कुछ सदस्यों के नाम उनकी सहमति के बिना शामिल करने के कारण यह कार्रवाई की गई।
चड्ढा का निलंबन, जो मानसून सत्र के आखिरी दिन हुआ, “नियमों के घोर उल्लंघन, कदाचार, उद्दंड रवैया और अवमाननापूर्ण आचरण” के आरोपों पर आधारित था। विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक निलंबन प्रभावी रहेगा।
