बीजेपी नीत भजनलाल शर्मा की राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट सरकार में हलफनामा दाखिल किया है कि वो नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) का विरोध नहीं करेगी। पूर्ववर्ती कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद भजनलाल शर्मा ने घोषणा की थी कि राजस्थान सुप्रीम कोर्ट में सीएए का विरोध नहीं करेगा। इसी ऐलान के बाद राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने याचिका वापस लेने के लिए आवेदन किया था।
मोदी सरकार द्वारा अधिनियमित सीएए, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करता है, ये वो लोग हैं जो धर्म के आधार पर उत्पीड़न का सामना कर चुके हैं।
इस कानून का उद्देश्य उन व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करना है जो वैध दस्तावेजों के साथ भारत आए थे लेकिन नागरिकता अधिकार प्राप्त करने में असमर्थ थे। सुप्रीम कोर्ट में दायर सीएए को चुनौती देने वाली 230 से अधिक याचिकाओं के बावजूद, हालिया सुनवाई में अदालत ने कानून पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया। इसके बजाय, अदालत ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है, अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी
