उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह दिल्ली सरकार की उस याचिका पर आठ मई को सुनवाई करेगा जिसमें दिल्ली नगर निगम में 10 सदस्यों को मनोनीत करने की उपराज्यपाल की शक्ति को चुनौती दी गई है और उनके नामांकन को रद्द करने की मांग की गई है।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जेबी पर्दीवाला की पीठ ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि कार्यवाही को स्थगित करने की मांग करने वाला एक पत्र एलजी के कार्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील द्वारा स्थानांतरित किया गया है।
पीठ ने कहा, इसके बाद हम इसे सोमवार यानी आठ मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी क्रमशः एलजी और दिल्ली सरकार के कार्यालय के लिए पेश हुए।
शीर्ष अदालत ने पहले मौखिक रूप से कहा था कि उपराज्यपाल (एलजी) एमसीडी में 10 सदस्यों को नामित करने में मंत्रिपरिषद की “सहायता और सलाह के बिना” कैसे कार्य कर सकते हैं। इससे पहले उसने 10 सदस्यों के नामांकन को रद्द करने की दिल्ली सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया था।
एलजी के कार्यालय ने कहा था कि शीर्ष अदालत की एक संविधान पीठ के 2018 के फैसले के बाद जीएनसीटीडी अधिनियम (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम की सरकार) की धारा 44 में संशोधन किया गया था।
एलजी की ओर से पेश कानून अधिकारी ने कहा, “संशोधन के मद्देनजर, एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसे एक अलग याचिका में चुनौती दी गई है।”
इस पर दिल्ली सरकार की ओर वकील अभिषेक मनु सिंघवी नेएलजी के वकील के तर्कों का विरोध किया और कहा कि एक संशोधन से संवैधानिक व्याख्या को नकारा नहीं जा सकता है।
उन्होंने आरोप लगाया था कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों का हौसला बढ़ा है क्योंकि वे फाइलें दिल्ली सरकार के साथ साझा किए बिना सीधे उपराज्यपाल के कार्यालय में भेज रहे हैं।
सिंघवी ने यह भी कहा कि पहली बार है जब उपराज्यपाल द्वारा निर्वाचित सरकार को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए इस तरह का नामांकन किया गया है।
