मंगलवार, 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार गुट के पक्ष में फैसला सुनाया, जिससे उन्हें आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी का नाम ‘राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार’ और प्रतीक ‘तुरहा उड़ाता हुआ आदमी’ का उपयोग करने की अनुमति मिल गई।
शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को इन चुनावों के लिए एनसीपी-शरदचंद्र पवार और उसके चुने हुए प्रतीक को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने का निर्देश दिया, साथ ही आयोग को किसी अन्य राजनीतिक इकाई को प्रतीक आवंटित नहीं करने का भी निर्देश दिया।
इसके अतिरिक्त, अदालत ने आदेश दिया कि अजीत पवार गुट एक सार्वजनिक नोटिस जारी करे जिसमें कहा गया हो कि एनसीपी के ‘घड़ी’ प्रतीक का उपयोग न्यायिक समीक्षा के अधीन है और निर्णय के अधीन है। इस घोषणा को अजीत पवार समूह के सभी चुनाव-संबंधी विज्ञापनों में शामिल किया जाना चाहिए।
इससे पहले, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने अजित पवार गुट के पक्ष में फैसला सुनाया था और कहा था कि वे वैध एनसीपी हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दलबदल विरोधी कानून का इस्तेमाल राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक असंतोष को दबाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
नार्वेकर का निर्णय अजीत पवार समूह के 53 पार्टी विधायकों में से 41 के महत्वपूर्ण विधायी बहुमत से उपजा था, जब उन्होंने जुलाई 2023 में शिवसेना-भाजपा गठबंधन सरकार में शामिल होने का विकल्प चुना था।
चुनाव आयोग ने पहले अजीत पवार गुट को आधिकारिक एनसीपी के रूप में मान्यता दी थी और 7 फरवरी को समूह को पार्टी का ‘घड़ी’ चिन्ह आवंटित किया था।
1999 में कांग्रेस से निष्कासन के बाद पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पूर्णो संगमा और तारिक अनवर के साथ वरिष्ठ पवार द्वारा स्थापित, एनसीपी ने आंतरिक विवादों को पार्टी के प्रतीकों और वैधता पर इस कानूनी लड़ाई में परिणत होते देखा है।
