सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तमिलनाडु में DMK के हस्ताक्षर अभियान के खिलाफ एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसका उद्देश्य देशभर में मेडिकल कॉलेज प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (NEET) को खत्म करना है।
शीर्ष अदालत एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें राज्य से स्कूलों में ऐसी गतिविधियों की अनुमति नहीं देने का आग्रह किया गया था।
जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि अखिल भारतीय आधार पर आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं होनी चाहिए।
जब याचिकाकर्ता ने अंततः परीक्षा से गुजरने में बच्चों को होने वाली परेशानी के बारे में चिंता व्यक्त की, तो न्यायमूर्ति कांत ने टिप्पणी की, “सौभाग्य से, अब हमारे पास एक बहुत ही सूचित पीढ़ी है। हमारे बच्चे इतने मासूम नहीं हैं, और अब वे सब कुछ समझते हैं।” उन्होंने कहा, “वे हमारी पीढ़ी से बहुत आगे हैं… वे सब कुछ समझते हैं, मकसद क्या है, एजेंडा क्या है, यह कैसे होता है।”
हालाँकि, पीठ ने याचिका पर विचार नहीं करने का विकल्प चुना। पिछले साल अक्टूबर में, तमिलनाडु में सत्तारूढ़ DMK ने NEET को खत्म करने की वकालत करते हुए 50 दिनों में 50 लाख हस्ताक्षर इकट्ठा करने का अभियान शुरू किया था।
