सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग (ईसीआई) को एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया, जिसमें वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) के साथ मतदाताओं द्वारा डाले गए वोटों का क्रॉस-सत्यापन (मिलान) करने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग को तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
एनजीओ की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि ऐसे अन्य तरीके भी हैं जिनसे वोटिंग मशीनों में हेरफेर किया जा सकता है। उन्होंने अदालत से वर्तमान याचिका को एक ऐसी ही याचिका के साथ टैग करने का अनुरोध किया, जिस पर 2019 में नोटिस हुआ था। याचिका में, एनजीओ ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की कि मतदाता वीवीपैट के माध्यम से सत्यापित कर सकें कि उनका वोट “रिकॉर्ड के रूप में गिना गया है।”
याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि मतदाताओं के लिए यह सत्यापित करने की आवश्यकता कि उनके वोट “डालने के रूप में दर्ज किए गए” हैं, ईवीएम पर बटन दबाने के बाद सात सेकंड के लिए वीवीपैट पर्ची के प्रदर्शन के माध्यम से कुछ हद तक पूरा किया जाता है, लेकिन मतदाताओं के लिए प्रक्रिया की कमी है। यह सत्यापित करने के लिए कि उनका वोट “रिकॉर्ड के अनुसार गिना गया है।” याचिका में तर्क दिया गया कि यह चूक सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत चुनाव आयोग के 2013 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों का खंडन करती है।
