सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त शुक्रवार को, मानहानि वाले मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में एक राजनीतिक रैली के दौरान कथित तौर पर की गई ‘मोदी’ उपनाम वाली टिप्पणी के लिए आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज किया गया था।
न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, जस्टिस पी.एस. नरसिम्ह और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने कहा कि ट्रायल जज ने राहुल गांधी को अधिकतम दो साल की सजा देने का कोई खास कारण नहीं बताया।
हालाँकि, अदालत ने कहा कि राहु गांधी की कथित टिप्पणियाँ उचित मंशा नहीं थी। इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक जीवन में एक व्यक्ति को कुछ हद तक सावधानी बरतनी चाहिए और राहुल गांधी को तो और अधिक सावधान रहना चाहिए था।
राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि मानहानि एक गैर-संज्ञेय, जमानती और समझौता योग्य अपराध है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई दूसरा मामला नहीं देखा है जिसमें अधिकतम दो साल की सजा दी गई हो. “लोकतंत्र में, असहमति के लिए जगह है। बलात्कार, अपहरण या हत्या जैसा कोई गंभीर अपराध, जिसमें नैतिक अधमता शामिल हो, नहीं किया गया है। राहुल गांधी पहले ही दो संसद सत्रों को गंवा चुके हैं। यह उनके साथ ही नहीं बल्कि उनके संसदीय क्षेत्र मतदाताओं के साथ भी अन्याय है।
सिंधवी ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा भाजपा के “कार्यकर्ताओं” द्वारा दायर किए गए हैं। ऐसे मामलों में,आज तक कोई अन्य दोषी नहीं ठहराया गया था। राहुल गांधी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है क्योंकि उन्हें कभी दोषी नहीं ठहराया गया है।
पूर्णेश मोदी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने तर्क दिया कि श्री गांधी की टिप्पणियों के अधिकारी, गवाह, टेप और रिकॉर्डिंग थे। उन्होंने कहा, ”प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति नफरत के कारण ‘मोदी’ उपनाम वाले लोगों के एक पूरे समुदाय को बदनाम करने का स्पष्ट इरादा था।
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में राहुल गांधी ने तर्क दिया कि निचली अदालतों ने लोकतांत्रिक राजनीतिक गतिविधि के दौरान आर्थिक अपराधियों और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने वाले उनके राजनीतिक भाषण को “नैतिक अधमता” का कार्य करार दिया गया है।
याचिका में उन्होंने यह तर्क भी दिया कि लोकतांत्रिक राजनीतिक गतिविधि के दौरान आर्थिक अपराधियों और नरेंद्र मोदी की भी आलोचना करने वाले एक राजनीतिक भाषण को नैतिक अधमता का कृत्य माना जाना और कड़ी सजा दी जाना, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी के लिए गंभीर रूप से हानिकारक है।
उन्होंने तर्क दिया कि दोषसिद्धि और दो साल की सजा, जो मानहानि कानून में अधिकतम सजा है, के परिणामस्वरूप “याचिकाकर्ता को आठ साल की लंबी अवधि के लिए सभी राजनीतिक जीवन से अलग होना पड़ेगा। जो कि अनुचित है।
माफ़ी मांगने से किया इनकार
राहुल गांधी ने इसी सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामें में अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया था, लेकिन शीर्ष अदालत से आपराधिक मानहानि मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने का आग्रह किया था और कहा था कि वह दोषी नहीं हैं।
भाजपा नेता और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने 2019 में गांधी के खिलाफ उनके “सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है?” पर आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था। 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान की गई टिप्पणी।
शीर्ष अदालत के समक्ष दायर एक हलफनामे में, राहुल गांधी ने कहा, मोदी ने अपने जवाब में उनके लिए “अहंकारी” जैसे “अपमानजनक” शब्दों का इस्तेमाल केवल इसलिए किया क्योंकि उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया है।
“याचिकाकर्ता को बिना किसी गलती के माफी मांगने के लिए मजबूर करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत परिणामों का उपयोग करना न्यायिक प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है और इस न्यायालय द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।
गांधी ने हलफनामे में कहा, “याचिकाकर्ता का कहना है और उसने हमेशा कहा है कि वह अपराध का दोषी नहीं है और दोषसिद्धि टिकाऊ नहीं है और अगर उसे माफी मांगनी होती और अपराध को कम करना होता, तो वह बहुत पहले ही ऐसा कर चुका होता।”
राहुल गांधी की दोषसिद्धि और अयोग्यता और सजा पर रोक
13 अप्रैल 2019 को, भारतीय आम चुनाव से पहले भारत के कर्नाटक के कोलार में एक राजनीतिक रैली के दौरान, राहुल गांधी ने हिंदी में टिप्पणी करते हुए कहा, “सभी चोर, चाहे वह नीरव मोदी, ललित मोदी या नरेंद्र मोदी हों, सबके नाम में मोदी क्यों है? ” इसी बयान के खिलाफ सूरत पश्चिम से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पूर्णेश मोदी ने आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था।
16 जुलाई 2019, सूरत अदालत ने अल्प सूचना के कारण गांधी को अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी। 10 अक्टूबर को राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट में खुद को निर्दोष बताया। राहुल गांधी ने पहले 24 जून 2021 को और फिर 29 अक्टूबर 2021 को स्थानीय अदालत के सामने अपने बयान दर्ज कराए और सवालों के जवाब दिए। इन पेशियों के दौरान, गांधी ने अदालत के सामने कहा कि उनका इरादा किसी समुदाय को बदनाम करने का नहीं था और उनके बयान चुनाव को लेकर कटाक्ष किये गये थे।
23 फरवरी 2022, सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को मोदी द्वारा प्रस्तुत सीडी और पेन ड्राइव साक्ष्य की सामग्री को “व्यक्तिगत रूप से समझाने” के लिए पूर्णेश मोदी के अनुरोध को खारिज कर दिया। पूर्णेश मोदी ने इस अस्वीकृति के खिलाफ गुजरात उच्च न्यायालय में अपील की और सुनवाई पर रोक लगाने में सफल रहे।
23 मार्च 2023, सूरत अदालत ने राहुल गांधी को दोषी ठहराया और यह कहते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई कि गांधी ने “विवादास्पद तथ्यों को स्वीकार कर लिया है”। उन्हें अपनी सज़ा के ख़िलाफ़ अपील करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया था।
24 मार्च 2023, दोषसिद्धि के एक दिन बाद, लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने अधिसूचित किया कि राहुल गांधी प्रतिनिधित्व की धारा 8 के तहत, 23 मार्च से, उनकी दोषसिद्धि की तारीख से, वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य के रूप में अयोग्य माने गए।
3 अप्रैल 2023 को, गांधी सूरत कोर्ट से अपील करने और जमानत प्राप्त करने में सक्षम हुए और स्थगन की सुनवाई 13 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी गई।
अदालत ने 20 अप्रैल को फैसला सुनाया और सजा पर रोक लगाने के अनुरोध को खारिज कर दिया।
7 जुलाई 2023, गांधी की अपील गुजरात उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी। अदालत ने उनकी अपील को खारिज करते हुए कहा कि गांधी की सजा को “उचित और उचित” माना गया। जवाब में, कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की कि गांधी इस आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील करेंगे।
15 जुलाई 2023: राहुल गांधी ने SC में लिखित याचिका दायर की
21 जुलाई 2023: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात राज्य के पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी किया
4 अगस्त 2023: सुप्रीम कोर्ट ने दोषसिद्धि पर रोक लगा दी
