प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वे दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामलों में आम आदमी पार्टी (आप) को आरोपी बनाने पर विचार कर रहे है।
दोनों जांच एजेंसियों का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ को बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले से संबंधित कानूनी प्रावधानों का हवाला देते हुए आप को एक आरोपी के रूप में शामिल करने पर विचार कर रहे हैं।
हालांकि, पीठ ने राजू से मंगलवार को इस संबंध में और स्पष्टीकरण देने को कहा कि क्या केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच के तहत मामलों में आप के खिलाफ अलग-अलग आरोप होंगे।
राजू ने यह बयान आप नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। सिसौदिया को उत्पाद शुल्क नीति मामलों के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था जिनकी जांच सीबीआई और ईडी द्वारा की जा रही है।
जांच एजेंसियों ने पहले सुझाव दिया था कि AAP को हितधारकों द्वारा प्राप्त रिश्वत से लाभ हुआ होगा, जिन्हें बदले में शराब लाइसेंस दिए गए थे। उनका आरोप है कि आप ने इस पैसे का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार के लिए किया।
