सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजय किशन कौल ने शुक्रवार को न्यायपालिका में जबरदस्त योगदान के लिए अपने सहयोगी न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की प्रशंसा की। शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में अपने अंतिम कार्य दिवस पर न्यायमूर्ति भट्ट को विदाई देने के लिए एक औपचारिक पीठ का नेतृत्व करते हुए, न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि न्यायमूर्ति भट्ट अपने निर्णयों में सटीक और संक्षिप्त थे और उन्होंने विशेष रूप से संवैधानिक मुद्दों के मामलों में बहुत योगदान दिया है।
न्यायमूर्ति भट्ट को 23 सितंबर, 2019 को शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था और 4 साल से अधिक के कार्यकाल के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं।जस्टिस कौल ने कहा, “वह (जस्टिस भट) एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने इस अदालत में, हर उस अदालत में जबरदस्त योगदान दिया है जहां वह गए हैं।”
इसके अलावा, “तो, सामान्य तरीके से, हम सभी यहां इकट्ठे हुए हैं। हम सभी योगदान करते हैं और इस अदालत से बाहर जाते हैं।उन्होंने न्यायमूर्ति भट के साथ अपने जुड़ाव को भी याद किया, जो 1979 से चला आ रहा है।
न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति भट के कार्यकाल में बहुत सारे “न्यायशास्त्रीय विकास” हुए हैं और उन्होंने ऐसा अपने दिल और दिमाग से किया है।
उन्होंने कहा, ”यह एक प्रक्रिया है. मुझे यकीन है कि उन्हें उन चीजों के लिए कुछ और समय मिलेगा जो उनके लिए जुनूनी हैं,” उन्होंने आगे कहा, ”यह एक अवसर है जब बार को इस अदालत के बहुत, बहुत महान और सम्माननीय न्यायाधीशों में से एक को विदाई देनी चाहिए।”
न्यायमूर्ति भट ने कहा कि एक वकील और बाद में एक न्यायाधीश के रूप में उनका करियर बेहद शानदार रहा है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी न्यायपालिका में न्यायमूर्ति भट्ट के अपार योगदान पर प्रकाश डाला और उनके अंतिम कार्य दिवस पर उन्हें शुभकामनाएं दीं।सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता आदिश अग्रवाल ने संस्था की ओर से न्यायमूर्ति भट्ट को शुभकामनाएं दीं है।कई अन्य अधिवक्ताओं ने भी न्यायमूर्ति भट्ट को उनके अंतिम कार्य दिवस पर शुभकामनाएं दीं।
अपने 4 साल से अधिक के कार्यकाल के दौरान, न्यायमूर्ति भट्ट कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे। वह उस 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ का भी हिस्सा थे, जिसने इस सप्ताह की शुरुआत में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया था।
समलैंगिक विवाह मामले में, न्यायमूर्ति भट, जिन्होंने अपने और न्यायमूर्ति हिमा कोहली के लिए 89 पेज का फैसला लिखा था, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा अपने अलग फैसले में निकाले गए कुछ निष्कर्षों से असहमत थे, जिसमें समलैंगिक जोड़े द्वारा गोद लेने की बात शामिल थी।
वह 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का भी हिस्सा थे, जिसने पिछले साल प्रवेश और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 2019 में शुरू किए गए 10% आरक्षण को बरकरार रखा था, जिसमें एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणियों के गरीबों को बाहर रखा गया था।
21 अक्टूबर, 1958 को मैसूर में जन्मे, न्यायमूर्ति भट्ट ने 1982 में दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने 1982 में दिल्ली बार काउंसिल में एक वकील के रूप में दाखिला लिया।इसके अलावा, उन्हें 16 जुलाई, 2004 को दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश और 20 फरवरी, 2006 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले उन्हें 5 मई, 2019 को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।
