सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के 2013 के मामले में दोषी ठहराए गए स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम बापू की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि अगर ट्रायल कोर्ट द्वारा सजा के खिलाफ उनकी अपील पर शीघ्र सुनवाई नहीं की जाती है तो बापू सजा के निलंबन के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष नई याचिका दायर कर सकते हैं।
संक्षिप्त सुनवाई के बाद आसाराम के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामथ ने याचिका वापस लेने की छूट मांगी जिसे मंजूर कर लिया गया।पीठ ने जुलाई 2022 के राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ बाबा की अपील पर सुनवाई की, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।
उच्च न्यायालय ने सजा के निलंबन के लिए बाबा की प्रार्थना को भी खारिज कर दिया था। इससे पहले, आसाराम को 2013 में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यह अपराध अगस्त 2013 में जोधपुर के मनाई गांव में हुआ था।
उनके खिलाफ शुरुआत में 20 अगस्त, 2013 को एक एफआईआर दर्ज की गई थी। उन्हें आईपीसी, किशोर न्याय अधिनियम और यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम के तहत लगाए गए आरोपों के लिए 31 अगस्त, 2013 की आधी रात को गिरफ्तार किया गया था।आसाराम की गिरफ्तारी के बाद, सूरत की 2 महिलाओं ने भी शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि 2002 और 2005 के बीच आसाराम और उनके बेटे ने उनके साथ बलात्कार किया।
जोधपुर बलात्कार मामले की आपराधिक सुनवाई 2014 में शुरू हुई और 4 साल तक चली।2018 में, उन्हें ट्रायल कोर्ट ने दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ उनकी अपील उच्च न्यायालय में लंबित है।
इस बीच, उन्होंने अपनी लगभग 83 वर्ष की अधिक उम्र का हवाला देते हुए जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया। उन्होंने कहा कि वह विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं और वह लंबे समय से हिरासत में हैं।
कामथ ने इस तथ्य का हवाला देते हुए जमानत के लिए दलील दी कि भगवान 10 साल से अधिक समय से सलाखों के पीछे थे और दोषसिद्धि के खिलाफ अपील पर सुनवाई में समय लग रहा था। हालांकि, कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
