सोमवार को शीर्ष अदालत ने कथित पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के खिलाफ सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और कहा कि वह मामले में जांच को प्रभावित नहीं कर सकती।
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने बनर्जी को कानून के तहत उपलब्ध उपायों का लाभ उठाने की अनुमति दी, लेकिन कलकत्ता उच्च न्यायालय के 18 मई के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
पीठ ने कहा, “हम लागू आदेश में हस्तक्षेप नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि इससे जांच बाधित होगी। याचिकाकर्ता कानून के तहत उपलब्ध उपायों का लाभ उठा सकता है।”
26 मई को, शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय द्वारा बनर्जी पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाने पर रोक लगा दी थी, जिसने अपने पिछले आदेश को वापस लेने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी कि पश्चिम बंगाल स्कूल नौकरी घोटाला मामलों में सीबीआई और ईडी उनसे पूछताछ कर सकती हैं।
