सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आंध्रप्रदेश सरकार, तेलंगाना सरकार और राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है।
याचिकाकर्ता श्रीनिवास कोडाली ने दावा किया है कि आंध्रप्रदेश और तेलंगाना में वोटर लिस्ट से लाखों नागरिकों के नाम काटे गए हैं।
आज मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये अहम मसला है, उसे हम सुनेंगे और हाल निकालेंगे।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि वोटर के रजिस्ट्रेशन और प्रोफाइलिंग के लिए निर्वाचन आयोग जिम्मेदार है, क्योंकि ये कार्य और अधिकार क्षेत्र उसी का है। इसके लिए आयोग आधार कार्ड के साथ वोटर आईडी लिंक करने और रिकॉर्ड रखने के लिए किसी अज्ञात सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है।
याचिकाकर्ता के मुताबिक तेलंगाना में 27 लाख और आंध्रप्रदेश में 19 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं।
