![Delhii High Court](https://hindi.legally-speaking.in/wp-content/uploads/2023/09/Delhii-High-Court-300x200.jpeg)
दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) को नए भर्ती किए गए पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के प्रशिक्षण के लिए दिल्ली न्यायिक अकादमी के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया है।... Read more »
![](https://hindi.legally-speaking.in/wp-content/uploads/2023/08/OIP-3-300x200.jpeg)
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, दिल्ली सरकार ने एक सरकारी स्कूल में दो नाबालिग लड़कों के कथित यौन उत्पीड़न मामले की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया है। दिल्ली... Read more »
![delhi-government](https://hindi.legally-speaking.in/wp-content/uploads/2023/07/delhi-government-1-300x200.png)
आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा दिल्ली सरकार द्वारा अपने विभिन्न विभागों में नियोजित लगभग 400 निजी व्यक्तियों की सेवाओं को... Read more »
![शराब घोटाला, मनीष सिसोदिया, ईडी हिरासत](https://hindi.legally-speaking.in/wp-content/uploads/2023/03/Manish-Sisodia-in-ED-Custody-300x200.webp)
आबकारी नीति घोटाला मामले में सलाखों के पीछे बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर तीख हमला बोला है आज (11 मार्च को ) ईडी हिरासत के दौरान सिसोदिया... Read more »
दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर के अधिकार को लेकर केन्द्र बनाम दिल्ली सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया है। अपनी दलील को खत्म... Read more »
![SC LG vs Delhi Gov](https://hindi.legally-speaking.in/wp-content/uploads/2023/01/SC-LG-vs-Delhi-Gov1-300x200.webp)
दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल मामले में सुनवाई खत्म होने के मुहाने पर केंद्र सरकार ने बुधवार को संविधान पीठ से मामले को बड़ी बेंच यानी 9 जजों की बेंच में भेजने की... Read more »
![Tushar Mehta](https://hindi.legally-speaking.in/wp-content/uploads/2023/01/images-2-4-300x200.jpeg)
दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार के मामले में गुरुवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र... Read more »
![SC LG vs Delhi Gov](https://hindi.legally-speaking.in/wp-content/uploads/2023/01/SC-LG-vs-Delhi-Gov1-300x200.webp)
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि उसे एक संतुलन तलाशना होगा और यह तय करना होगा कि दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण केंद्र के पास हो या दिल्ली सरकार के... Read more »
![सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ](https://hindi.legally-speaking.in/wp-content/uploads/2023/01/DELHI-GOVT.-300x200.webp)
दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों की जंग पर बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि एक बार जब एक कैडर आवंटित किया जाता है... Read more »
![दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति](https://hindi.legally-speaking.in/wp-content/uploads/2023/01/Interim-bail-300x200.webp)
दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में कथित घोटाले के मामले में मंगलवार को दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने पांच आरोपियों को अंतरिम ज़मानत दे दी है। कोर्ट ने एक्साइज डिपार्टमेंट... Read more »